जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: डॉ संजय कुमार निषाद ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर बात करते हुए कहा की निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर OBC वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं जिस सरकार का हिस्सा हूँ वह भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार OBC के हित में कार्य कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के 24 घण्टे के अंदर OBC आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के हित मे कार्य किया है। निषाद ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भेदभाव नही होगा और पूरी निष्ठा के साथ ओबीसी को समाज और विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाएगा। निषाद ने कहा कि आज हमारी सरकार ने मा० सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।
निषाद ने बताया की निषाद पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर याचिका दायर करेगी क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नही हो जाता कि उत्तर प्रदेश का मछुआ समुदाय किस जाति प्रमाण पत्र के साथ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सेन्सस मेनुअल 1961 में मझवार, तुरैहा का अनुसूचित जाति के हकदार है, और उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा 31 दिसम्बर 2016 में हमारी जाति को पिछड़ी से निकाल दिया गया है किंतु पूर्व की सरकारों के दोहरे चरित्र के चलते अभी तक मझवार आरक्षण का मामला हल नही हो पाया है, तो ऐसे में पहले यह स्पष्ट हो जाये मझवार, तुरैहा जो सविंधान में सूचीबद्ध है वो कहा है, निकाय चुनाव में स्तिथि स्पष्ट कर दी जाए।
निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी शुरू से ही आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के पक्ष में रही है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण में कई विसंगतिया हैं और इसे दूर किया जाना अनिवार्य है।
