- सर्किल रेट रिवाइज होंगे, सीएम की अध्यक्षता वाली समिति आपत्तियों पर सुनवाई करेगी
जनवाणी ब्यूरो |
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें 4 दर्जन से अधिक मामलों पर सहमति बनी और वही निर्णय लिया गया है कि अगले विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैण भराड़ीसैण में होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक पर आज सबकी निगाह रही विशेषकर हरिद्वार जिले के किसानों को उम्मीद थी कि गन्ने का मूल्य घोषित किया जाएगा लेकिन ऐसा कोई जिक्र बैठक में नहीं आया।अलबत्ता बहुत सारे निर्णय लिए गए इसमें मुख्य रूप से रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए।
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा।आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई।
ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। तब तक निर्माण पर रोक सहसपुर के राजकीय। आईटीआई को लैब बनेगी। बंदीरक्षक कारागार के नियुक्ति प्राधिकारी बदले।
खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए सीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्य वाली समिति बनाई गई। सीएस, सचिव खेल भी इसके सदस्य होंगे। स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दी गई। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा।
बताया गया है कि दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे। एमएसएमई – निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति बनाई गई। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।
निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।
आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75% विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए। गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया।
अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा। गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत दी गई। न चल पाने पर लेट फीस नही ली जाएगी।
परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी।
रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे। कृषि-स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा। अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा।
राशन के साथ 1 किलो, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा। मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा। श्रम विभाग- 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा।
पर्यटन- फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी। ग्राम विकास विभाग- छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे।
हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी। सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।
35 से 37 करोड़ की बचत के साथ ही उद्योगपति 5 करोड़ 30 साल के लिए सरकार को देगा। वीआरएस के बाद बचे हुए करीब 32 कर्मचारी समायोजित होंगे। जिला खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि 15% की जाए। भारत सरकार के निर्देश को औपचारिक अनुमोदन दिया।
पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में दो दिन मीठा दूध दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी पर बंद होने वाले उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही 10% अलग से टॉपअप दिया जाएगा। सभी को विकल्प देना होगा उत्पाद का। जमीनों के सर्किल रेट को तीन साल बाद रिवीजन को मंजूरी दी गई। कुछ क्षेत्रों में सर्कल रेट कम हुए लेकिन कई जगह पर बढ़ाई गई।
कोई आपत्ति आई तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति सुनेगी और सीएम को निर्णय लेने को अधिकृत किया गया।
- पहाड़ में 15% तक बढ़े।
- 57 हजार क्षेत्र में – 86% 49 हजार एरिया में 50% तक
- 5% क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी
- वाहन खरीद पॉलिसी 2023। 2016 में नीति थी। अब संशोधित की गई है। 25 लाख की सबसे महंगी गाड़ी इवी 35 लाख
- सितारगंज में एक एक्वा पार्क बनेगा। इसमें मछली से जुड़ी हर गतिविधि होगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए 41 एकड़ जमीन मत्स्य विभाग को दी
- आईटीआई में लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं हैं। इसलिए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा। बाजार की जरूरत के हिसाब से।
- यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने को मंजूरी नकल रोधी कानून को औपचारिक अनुमोदन। अब विधानसभा में आएगा।
- लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की नियमावली में संशोधन
प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई। 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी। उत्तराखंड में एसडीएम के पद बढ़े। 26 नए पद सृजित। नियमावली के हिसाब से आएंगे।
अब 199 एसडीएम का कैडर हो जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई। 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी। जोशीमठ आपदा-के लिए पुनर्वास नीति को तीन भाग में रखा।
व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार देगी भूमि की मुआवजा। दर अगली कैबिनेट में आएगी। अगर जमीन और घर प्रभवित तो पूरा मुआवजाभूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं।
अगर इससे ज्यादा जमीन है तो बाकी का मुआवजा दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर, किरायेदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन। पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे।
2 जनवरी से पहले ईंट की बनी आवास 31000/ वर्ग मीटर (रुपये प्रति वर्ग मीटर) आरसीसी 36000/वर्ग मीटर कॉमर्शियल के लिए -ईंट का बना है तो 39000 आरसीसी के लिए 40000।
नैनी सैणी एयरपोर्ट को वायुसेना को दिया जाएगा। हमारी फ्लाइट भी चलेंगे। जैसे चंडीगढ़, प्रयागराज एयरपोर्ट है। बीईसीआईएल को उत्तराखंड में काम करने को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा सिंचाई विभाग के चैनल निर्माण में एचटीपीई पाइप लगाई जाएगी। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास को नीति बनेगी। हाई एल्टीट्यूड में साहसिक खेलों के लिए केंद्र खुलेगा। प्रवारोहियो के लिए ऑनलाइन परमिशन। उत्तराखंड की गुफाओं में पर्यटन को काम होगा।
जीएमवीएन और केएमवीएन का विलय होगा। तीन माह का समय दिया गया। निगम की परिसंपत्तियों को चिन्हित करके उनसे राजस्व को नीति बनेगी। कम्युनिटी रेडियो विकसित होंगे। हर की पौड़ी का कॉरिडोर महाकाल उज्जैन की तरह विकसित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन से देखा जाएगा।
1 करोड़ से ऊपर लागत के लिए अनिवार्य किया गया। पटाल बाजार अल्मोड़ा को नैनीताल के माल रोड की तरह विकसित किया जाएगा शहरों क्षेत्रों में पार्क, दुकान, सड़क को पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा। शहरों में कन्जेशन बढ़ाने वाले विभागों को बाहर किया जाएगा।
जिला योजना में 3 लाख से कम का काम नहीं लिया जाएगा। इसकी गतिविधियों का कलेंडर बनेगा।। सड़कों पर क्रश बैरियर बनेंगे। दो साल के भीतर।चौबटिया रानीखेत के उद्यान को आयुष हब व फारेस्ट विभाग से रोजगारपरक योजनाएं बनेगी । 2 पहिया एम्बुलेंस भी चलेंगी। इंडो नेपाल गूंजी में नई उप तहसील बनेगी। आज की कैबिनेट की बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश के बाद ही घोषित होगा।
