जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को इस दीवाली पर डबल फायदा होने की उम्मीद है। पहली जुलाई से देय चार फीसदी महंगाई भत्ते की घोषणा के अलावा सरकारी मुलाजिमों को कोरोना संक्रमण के दौरान 18 माह का बकाया एरियर भी दिया जा सकता है। मौजूदा समय में 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो डीए/डीआर की दर 38 फीसदी हो जाएगी।
इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन, सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मियों ने अब पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठा दिया है। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अपने कर्मियों और पेंशनरों को डीए/डीआर व कोरोनाकाल के समय का 18 माह का एरियर देकर कुछ समय के लिए शांत कर सकती है।
कुछ वर्षों से इस ट्रेंड में आया बदलाव
महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत, इनमें हर वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से बढ़ोतरी होती रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इस ट्रेंड में बदलाव आया है। अब उक्त तिथि की बजाए, भत्ते जारी होने में कई माह की देरी होने लगी है। इस साल जुलाई से डीए में जो बढ़ोतरी होनी थी, वह अभी तक नहीं हो सकी है। तीन महीने बाद जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी निकट आ जाएगी। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि अब दीवाली पर सरकारी कर्मियों को डीए/डीआर की सौगात प्रदान कर दी जाए। सूत्रों का कहना है कि दीवाली से पहले डीए/डीआर की फाइल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
पांच फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना
डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल हो चुकी है। कैबिनेट की मुहर लगते ही डीए/डीआर की घोषणा कर दी जाएगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में लगभग पांच फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलने वाले डीए/डीआर का 18 माह का बकाया एरियर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एरियर जारी कराने के लिए सरकार पर केंद्रीय कर्मियों का भारी दबाव है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा इस बाबत 18 अगस्त को ही कैबिनेट सेक्रेट्री एवं नेशनल काउंसिल ‘जेसीएम’ के चेयरमैन को पत्र लिख चुके हैं। कर्मचारी एसोसिएशन के एक पदाधिकारी के अनुसार, एक जनवरी 2020 से एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का एरियर जारी कराने के लिए सरकार को प्रतिवेदन दिया गया है।
स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव एवं सदस्य, एरियर जारी करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि ये एरियर अवश्य जारी किया जाए। भले ही इसे जारी करने का कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है। इस बाबत कर्मचारी संगठन, केंद्र सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मियों का वैद्य अधिकार है। इनका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए।
सरकार ने ऐसे बचाए 40000 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने 2020 के शुरू में यह घोषणा कर दी थी कि सरकारी कर्मियों को डीए/डीआर व दूसरे भत्ते नहीं मिलेंगे। जेसीएम के सदस्य सी. श्रीकुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने उस वक्त कर्मियों के 11 फीसदी डीए का भुगतान रोक कर 40000 करोड़ रुपये बचा लिए थे। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा व अन्य सदस्यों ने एरियर जारी करने को लेकर सरकार से यह भी कहा था कि अगर वह किसी दूसरे तरीके पर चर्चा करना चाहती है, तो कर्मचारी संगठन उसके लिए भी तैयार हैं। केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के बाद जब डीए देने की घोषणा की थी तो इस बात का उल्लेख किया था कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए व डीआर की दर 17 फीसदी ही मानी जाएगी।
28 फीसदी के हिसाब से दिया गया भत्ता
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, अब 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11 फीसदी वृद्धि हो गई, जबकि डेढ़ साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 तक डीए/डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जेसीएम की बैठक में एरियर के इस मुद्दे को उठाया था। स्टाफ साइड की तरफ से केंद्र सरकार को बता दिया गया था कि उसे कर्मियों के एरियर का भुगतान करना ही होगा। इसे लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता।
