जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब सरकार का विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र में कृषि कानूनों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से विधेयक पेश होगा।
सत्र के संबंध में आयोजित विधायक दल और मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से सूबे में कृषि कानूनों को लागू नहीं करने की वकालत की गई। साथ ही इस मुद्दे पर कोई भी कानूनी और वैधानिक फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि सोमवार को विधानसभा के शुरू हो रहे विशेष सत्र से पहले कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लड़ाई जारी रहेगी और हम इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे।
कांग्रेस के लिए यह लड़ाई कोई राजनीति नहीं बल्कि पंजाब की कृषि और किसानों को बचाने का प्रयास है। इसको लेकर जो भी फैसला होगा, वह किसानी के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
-कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री, पंजाब
दो दिवसीस विधानसभा सत्र का भाकियू एकता उगराहां विरोध करेगी। संगठन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां दो दिन पहले ही राज्यस्तरीय बैठक में प्रदर्शन की घोषणा कर चुके हैं।
वहीं, एबीवीपी पंजाब की ओर से भी कथित वजीफे घोटाले के विरोध में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
