जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: झारखंड के बहुचर्चित अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 17 नवंबर को पेश होने का समन भेजा था। ईडी उनसे पूछताछ कर बयान दर्ज कर सकता है। सीएम सोरेन ने ईडी दफ्तर जाने के पूर्व मीडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है।
सीएम सोरेन ने ईडी दफ्तर जाने के पूर्व मीडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा, ‘आज मुझे ED के दफ्तर में जाना है। राज्य में अवैध खनन की जांच ED कर रही है। उस संदर्भ में मुझे तलब किया है। इस संबंध में मैंने एक पत्र ED को भेजा है कि किस प्रकार से 1000 करोड़ के घोटाले का जो जिक्र साहेबगंज जिले से आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।’ इसके साथ ही सोरेन ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की भलाई करने वाली उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। सोरेन ने आरोप लगाया कि साजिशकर्ता राज्य की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने पर आमादा हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम आदिवासियों को इतना मजबूत करेंगे कि बाहर से आने वालों को बाहर कर दिया जाएगा।’
आज मुझे ED के दफ्तर में जाना है। राज्य में अवैध खनन की जांच ED कर रही है। उस संदर्भ में मुझे तलब किया है। इस संबंध में मैंने एक पत्र ED को भेजा है कि किस प्रकार से 1000 करोड़ के घोटाले का जो जिक्र साहेबगंज जिले से आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है: झारखंड CM हेमंत सोरेन pic.twitter.com/Kxu8ggd8ee
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2022
आज मुझे ED के दफ्तर में जाना है। राज्य में अवैध खनन की जांच ED कर रही है। उस संदर्भ में मुझे तलब किया है। इस संबंध में मैंने एक पत्र ED को भेजा है कि किस प्रकार से 1000 करोड़ के घोटाले का जो जिक्र साहेबगंज जिले से आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है:
हेमंत सोरेन के भाई ने कही यह बात
हेमंत सोरेन के भाई और JMM विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि हम इसे परेशानी नहीं मानते हैं, आज हेमंत सोरेन एजेंसी (ED) के समक्ष अपना पक्ष रखने गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और हेमंत सोरेन ही रहेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की जब बारी आएगी तब पार्टी उस पर विचार करेगी।
ईडी दफ्तर की कड़ी सुरक्षा, आसपाल बल तैनात
मुख्यमंत्री सोरेन रांची में ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। रांची के एसपी अंशुमन कुमार ने कहा कि हम सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहे हैं। हर हालत में हालात नियंत्रण में रखे जाएंगे।रांची के कलेक्टर ने बताया कि शहर के मोराबादी मैदान से रातू, सहजानंद चौक, हरमू, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, हीनू चौक आदि जगहों पर पर्याप्त फोर्स तैनात की गई है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जहां भी जरूरी हुआ ट्रैफिक डायवर्जन किया गया, खासकर एयरपोर्ट रूट पर।
पत्नी कल्पना सोरेन व पिता शिबू सोरेन के नाम चर्चा में
उधर, सोरेन से ईडी की पूछताछ व भावी कार्रवाई को लेकर रांची में सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हुई तो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी यानी नया सीएम कौन होगा? रांची में कल सत्तारूढ़ दल झामुमो के विधायकों की बैठक हुई थी। इसके बाद से सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि यदि ईडी ने पूछताछ के बाद सीएम के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की या उन्हें हिरासत में लेने जैसा कोई कदम उठाया तो तत्काल उनके सियासी उत्तराधिकारी को सरकार बागडोर सौंपी जा सकती है। उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पिता शिबू सोरेन के नाम चर्चा में हैं। सीएम पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के साथ इन दिनों सक्रिय रूप से नजर आती हैं। मंगलवार को झारखंड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी वे मंचासीन थीं।
लालू-राबड़ी प्रयोग दोहराया जाएगा?
बिहार में चारा घोटाले के वक्त जब सीबीआई ने तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था तो उन्होंने सत्ता अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। झारखंड में भी यह प्रयोग दोहराए जाने की संभावना है। उधर, झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का कहना है कि हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी के सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया।
ईडी की कार्रवाई के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सीएम सोरेन से लंबी पूछताछ हो सकती है। इसके बाद उन्हें आगे भी फिर पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। जैसा कि नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कई बार तलब किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय सोरेन के खिलाफ उसे मिले सबूतों के आधार पर पूछताछ करेगा। इसमें धन की हेराफेरी की कड़ियां जुड़ने व अन्य सबूत मिलने पर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाया जा सकता है। सीएम को गिरफ्तार करने से पहले ईडी को कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट व राज्यपाल की अनुमति भी लेना होगी।