- केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने सर्किट हाउस में किया 2.44 करोड़ का शिलान्यास
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: रविवार को सर्किट हाउस में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए करोड़ों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने रविवार को सर्किट हाउस में 2.44 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। यह कार्य मुजफ्फरनगर लोकसभा के सरधना विधानसभा के 12 गांव में कराए गए। इस अवसर पर डॉ. संजीव बालियान ने बताया कि उन्होंने सरधना विधानसभा के 12 गांवों में 12 जगहों पर सड़क निर्माण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्ताव रखा था।
जिसकी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही सांसद राजेंद्र अग्रवाल, मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, दिनेश खटीक, विधायक अमित अग्रवाल, हरपाल सैनी, जिलाध्यक्ष विमल शर्मा के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने सर्किट हाउस में फीता काटकर विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बच्चों के आधार कार्ड बनाने पर दिया बल
रविवार को सर्किट हाउस में महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मेरठ मंडल के विभागीय अधिकारी के साथ बैठक की। जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही संबंधित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
उन्होंने आंगनबाड़ी में पोषाहार वितरण तथा कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों की स्थिति के बारे में संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बच्चों के आधार कार्ड बनाने पर बल दिया। तथा मंडल में आधार कार्ड बनाने वाली मशीनों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद में कुपोषित तथा अतिकुपोषित बच्चों की स्थिति के बारे में अवगत कराया।
उन्होंने बताया गया कि आंगनबाड़ी से कुपोषित बच्चों की सीएचसी व पीएचसी में नियमित रूप से जांच कराई जाती है तथा उनके भोजन आदि का उचित प्रबंध किया जाता है। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
विदेश में पढ़ने वाले एससी विद्यार्थियों के लिए 50 लाख का प्राविधान: अरुण हलदर
रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने जनपद मेरठ में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में अपर जिलाधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनपद में अनुसूचित जाति की कल्याणकारी योजनाओं में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तथा उन पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी ली।
इसके साथ ही जनपद में अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों और प्रशासन के पास उपलब्ध खाली भूमि के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं अनुसूचित जाति के लिए जनपद में संचालित छात्रावास के उच्चीकरण कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला कारागार में बंद अनुसूचित जाति के सजायाफ्ता कैदियों का विवरण भी जिला प्रशासन से लिया गया। समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष ने बताया कि विदेश में जाकर पढ़ने वाले इच्छुक छात्रों के लिए 50 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने अनुसूचित जाति के विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कैंप जिला व ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने तथा आगामी 14 अप्रैल को डा. भीमराव अम्बेडकर जयंती के पर्व पर इसका प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में राज्य के अतिरिक्त, पृथक से पांच लाख रुपये की सहायता डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से दी जाती है।
उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर दिवाकर सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश बहादुर तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पंखुरी जैन समेत विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
