Thursday, July 3, 2025
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राहुल दास के अवैध बेसमेंट पर कब चलेगा बुलडोजर?

  • बिना अनुमति के कैसे कर दिया गया बेसमेंट का निर्माण

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: दास मोटर्स के मालिक राहुल दास के तिलक रोड स्थित मकान में बन रहे अवैध बेसमेंट पर क्या कार्रवाई होगी? बिना अनुमति के कैसे बेसमेंट का निर्माण कर दिया गया। गंगानगर एक्सटेशन में बेसमेंट की ज्यादा खुदाई कर देने से मिट्टी की ढांग गिर गई, जिसमें तीन मजूदरों की मौत हो गई। क्या शहर के बीच में इसकी पुनरावृत्ति का प्राधिकरण के इंजीनियर इंतजार कर रहे हैं, तभी तो 20 फीट से ज्यादा की खुदाई बेसमेंट की कर दी गई हैं।

लोगों ने इसकी शिकायत की है कि मकानों में अवैध बेसमेंट की खुदाई के चलते दरारे आ गयी हैं, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता हैं, मगर इसकी चिंता प्राधिकरण के इंजीनियरों को नहीं हैं। शिकायत के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई राहुल दास पर नहीं की जा रही हैं। बेसमेंट अवैध हैं, इसमें बुलडोजर की कार्रवाई की मांग लोगों ने की हैं, मगर फिर भी इसमें कोई कदम मेरठ विकास प्राधिकरण ने नहीं की हैं। कार्रवाई के नाम पर खनापूर्ति की जा रही हैं।

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दरअसल, अनुज गोयल ने इसकी शिकायत मेरठ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय से की थी। शिकायत में कहा था कि राहुल दास पीएल शर्मा रोड स्थित तिलक रोड पर अपने आवास में अवैध बेसमेंट की खुदाई करा रहे हैं, जिसमें करीब 20 फीट से ज्यादा की खुदाई की जा चुकी हैं। डबल बेसमेंट यहां बनाया जा रहा हैं। इसकी वजह से कई मकानों में दरार आ गई थी, जिसके चलते मकानों के गिरने का खतरा पैदा हो गया हैं। मकानों के गिरने से बड़ा हादसा पेश आ सकता हैें, मगर अफसरों को इसकी चिंता नहीं हैं।

हाल ही में गंगानगर एक्सटेंशन में निर्माणाधीन बेसमेंट की मिट्टी की ढांग गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भी प्राधिकरण के अफसरों ने राहुल दास जिस अवैध बेसमेंट का निर्माण करा रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं की हैं। इस तरह से तो शहर में फिर से हादसा हो सकता हैं, जिसकी सीधे प्राधिकरण अफसरों की जवाबदेही होगी। आरोप है कि राहुल दास ने मकान का कुछ हिस्सा भी अवैध बना दिया है, जिसका कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं। फिर भी इसमें सील की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं, ये बड़ा सवाल हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण के इंजीनियर राहुल दास पर मेहरबान हैं, जिसके चलते बेसमेंट बनने दिया जा रहा हैं। मकान जो बिना मानचित्र स्वीकृति के बना दिया गया हैं, उसको नोटिस तक नहीं दिया गया हैं।

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