जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: राजस्थान के जैसलमेर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर कारणों का हवाला देते हुए सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सिम कार्ड के इस्तेमाल और पास रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी पाकिस्तानी सिम कार्ड का उपयोग, उसे अपने पास रखना या उसके माध्यम से किसी तरह का संचार स्थापित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि नियम तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके खिलाफ संबंधित सुरक्षा कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट परसा राम ने आईएएनएस से कहा कि जैसलमेर सीमा से सटा संवेदनशील जिला है, इसलिए यहां अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए समय-समय पर ऐसे आदेश जारी किए जाते रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर लगे मोबाइल टावरों के सिग्नल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसके कारण कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सिम कार्ड के जरिए आसानी से संचार संभव हो जाता है।
खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इस सुविधा का इस्तेमाल जासूसी या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान की ओर स्थापित कई मोबाइल टावरों के सिग्नल भारतीय सीमा से लगे गांवों तक पहुंचते हैं। नेटवर्क की इसी पहुंच के कारण जैसलमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तानी स्थानीय सिम कार्ड का इस्तेमाल संभव हो जाता है। अधिकारियों का मानना है कि यह स्थिति सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा पैदा कर सकती है।
इससे पहले भी सीमा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते ऐसे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि संदिग्ध या असामाजिक तत्व पाकिस्तानी नेटवर्क का उपयोग कर सीमा पार संवेदनशील जानकारियां भेज सकते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि विदेशी सिम नेटवर्क के जरिए होने वाले संचार की निगरानी भारतीय दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से करना मुश्किल होता है। इससे गुप्त संचार और संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है।
इसी वजह से प्रशासन ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है। यह आदेश राजस्थान के संवेदनशील सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बढ़ी हुई सतर्कता को दर्शाता है, जहां सुरक्षा एजेंसियां संचार नेटवर्क और लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
