- भ्रष्टाचार का फूटा भंड़ा: आखिर नगर निगम के भ्रष्टाचार का शासन ने लिया संज्ञान
- वार्ड-35 में 300 मीटर सड़क को 600 मीटर दर्शाकर टेंडर छोड़ने के मामले में दो जेई के निलंबन की चर्चा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: आखिर शासन ने नगर निगम के भ्रष्टाचार का संज्ञान ले ही लिया। भ्रष्टाचार का भंड़ा फूटा तो पांच अभियंता भ्रष्टाचार के हमाम में नंगे हो गए। इस भ्रष्टाचार पर जनवाणी लगातार प्रहार कर रहा है। जिसका शासन ने संज्ञान लिया तो निगम के भ्रष्ट अफसरों की पोल खुलनी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश है कि जीरो टोलरेंस पर कार्य किया जाए, लेकिन अधिकारी है कि सुधर नहीं रहे हैं।
शासन स्तर से नगर निगम के निर्माण विभाग में चल रहे घोटाले की गाज पांच अभियंताओं पर गिरा दी गई, जबकि दो जेई को निलंबित करने की चर्चा है, लेकिन अधिकृत रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई हैं। चार माह पुराने इस मामले को लेकर नगर निगम बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा होने के बाद जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लखनऊ स्तर से यह एक्शन लिया गया है। इस मामले की अपर आयुक्त प्रशासन को जांच अधिकारी बनाया गया है।
यह प्रकरण सितंबर में प्रकाश में आया, जिसमें अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया कि 15वें वित्त आयोग के फंड से नगर निगम ने सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के पत्र के आधार पर वार्ड-35 अंतर्गत गुप्ता कालोनी में सब्जी मंडी के गेट से जेके टायर हाउस तक मुख्य मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क आदि का टेंडर तैयार कराया था। एई नानकचंद और जेई राजेन्द्र के हस्ताक्षर से टेंडर को तैयार किया गया। जिसकी लागत दो करोड़ 28 लाख दो हजार 94 रुपये दर्शाते हुए टेंडर जारी कर काम भी कराया गया।
इसके विपरीत मौके पर यह जगह मात्र 300 मीटर पाई गई। यह प्रकरण नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने जोर-शोर से उठाया। जिसके आधार पर जांच समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति में अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अवधेश कुमार शामिल किए गए। इस जांच समिति ने पाया कि सड़क निर्माण के नाम पर व्यापक अनियमितता इंजीनियरों के स्तर पर की गई है।
जिसके लिए इंजीनियरों की टीम पूर्ण रूप से दोषी है तथा जांच समिति ने इन इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि राजेंद्र सिंह तत्कालीन क्षेत्रीय अवर अभियंता, पदम सिंह अवर अभियंता तकनीकी, नानक चंद तत्कालीन क्षेत्रीय सहायक अभियंता, विकास कुरील अधिशासी अभियंता, अमित कुमार अधिशासी अभियंता, केके सिंघल सहायक अभियंता और राजवीर सिंह सहायक अभियंता की इस मामले में संलिप्तता प्रतीत होती है।
जांच समिति ने पाया कि 300 मीटर की दूरी आकलन में अधिक दर्शाई गई। और यह गड़बड़झाला जानबूझकर किया गया है। वास्तविक सड़क की दूरी 300 मीटर है, जबकि 600 मीटर का प्राक्कलन नगर निगम के इंजीनियरों ने तैयार कर दिया। आखिरकार जांच समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए नगर विकास अनुभाग में तैनात अनु सचिव मो. वासिफ ने इसमें कार्रवाई के लिए लिखा। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने पांच अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं का उल्लेख किया और विभागीय अनुशासनिक जांच संस्थित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
विभागीय कार्रवाई के लिए अपर आयुक्त प्रशासन मेरठ मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जिन अभियंताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश हुए हैं, उनमें नानक चंद तत्कालीन क्षेत्रीय सहायक अभियंता, विकास कुरील अधिशासी अभियंता, अमित कुमार अधिशासी अभियंता, केके सिंघल सहायक अभियंता और राजवीर सिंह सहायक अभियंता शामिल हैं। इनके अलावा नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि राजेंद्र सिंह तत्कालीन क्षेत्रीय अवर अभियंता, पदम सिंह अवर अभियंता तकनीकी को निलंबित करने के आदेश भी शासन स्तर से किए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है।
घूसखोर निरीक्षक नवल की जमानत खारिज
मेरठ: नगर निगम का राजस्व निरीक्षक नवल सिंह राघव को 24 दिसम्बर को पांच हजार की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। जिसका मुकदमा थाना गंगानगर में पंजीकृत कराया था। यह रकम हाउस टैक्स कम कराने के नाम पर ली जा रही थी। इस मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में आरोपी की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। सरकारी वकील सत्येन्द्र कुमार ने अदालत में जमानत अर्जी का विरोध किया अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।