बार काउंसिल आफ उप्र के आह्वान मांगों को लेकर धरना, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र
जनवाणी संवाददाता |
शामली: सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल आफ उप्र के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल की। इसके बाद अधिवक्ता बाल भवन में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने धरने को संबोधित किया। फिर, प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित छह सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा।
मांग पत्र में प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराए जाने या फिर आयुष्मान योजना से जोड़े जाने की मांग की है। इसके अलावा उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का शीघ्र भुगतान कराए जाने और प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के चेंबर के निर्माण की मांग की। साथ ही, अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिए जाने और 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रदेश के लगभग 40 अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की भी मांग की।
वकीलों संंग विधायक प्रसन्न चौधरी भी धरने पर बैठे
शामली: शामली से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी भी कलक्ट्रेट में अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंचें। विधायक अधिवक्ताओं के साथ कुछ देर के लिए धरने पर बैठे। रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी ने अधिवक्ताओं की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को प्रदेश के अधिवक्ताओं की मांग मानकर उनके साथ न्याय करना चाहिए।
