- सभी प्रतिवादियों को नोटिस इश्यू किए गए, चार सप्ताह में देना होगा जवाब
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: महाभारतकालीन हस्तिनापुर की बूढ़ी गंगा पर हो रहे अवैध कब्जों के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मामले में अब एनजीटी में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। एनजीटी ने इस प्रकरण में जवाब देने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रियंक भारती ने बताया कि इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई इससे भी एनजीटी को अवगत कराना होगा।
मामले की संवेदनशीलता और एतिहासिकता को मद्देनजर रखते हुए शासन के प्रमुख सचिव से लेकर जिलाधिकारी मेरठ, एसडीएम मवाना एवं ईओ नगर पंचायत (हस्तिनापुर) को नोटिस जारी किए गए हैं। बूढ़ी गंगा पर अवैध कब्जों के मामले में एनजीटी ने दो दिन पूर्व ही पूरा ब्योरा लतब कर लिया था। मामले में तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई थी जिसे मौके पर जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था।
हस्तिनापुर में बूढ़ी गंगा पर अतिक्रमण से लेकर हस्तिनापुर के महाभारतकालीन इतिहास को वापस दिलाने के लिए नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट पिछले काफी समय से प्रयास कर रहा है। संस्था ने इस मामले को शासन से लेकर राजभवन तक पहुंचाया है और पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। एक समय ऐसा था जब बूढ़ी गंगा का नामो निशान तक मिट चला था लेकिन संस्था के प्रयास के बाद बूढ़ी गंगा फिर से जीवित हुई और उसका निर्मल प्रवाह के लोग गवाह बने। महाभारतकालीन बूढ़ी गंगा के जीर्णोद्धार के बाद फिर से उस पर अवैध कब्जों के मामले प्रकाश में आ रहे हैं।
