जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: अधिवक्ता श्रद्धा त्रिपाठी एवं उनके सहयोगी अधिवक्ताओं राकेश डी. कुमार, रंजना श्रीवास्तव एवं पवन कुमार उपाध्याय की ओर से किन्नरों को राजनीति में आरक्षण देने हेतु एक याचिका आज दिनांक 14.12.2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई।
अधिवक्ता श्रद्धा त्रिपाठी द्वारा याचिका में कहा गया है कि साल 2014 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में किन्नरों को पिछड़ा वर्ग की मान्यता दे दी है, और देश भर की विभिन्न प्रान्तों की सरकारों को उन्हें समान रूप से शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक बराबरी देने हेतु उन्हें आरक्षण देने का निर्देश पारित कर दिया है तो राजनीति में यह आरक्षण उन्हें उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों में भी मिलना चाहिए । जिसकी अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है।फिलहाल उत्तर प्रदेश में हाल में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित है।लिहाजा अब इस याचिका के बाद सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी है ।कि कोर्ट इसे किस नजरिये से देखता है।
याचिकाकर्त्री पिंकी किन्नर की ओर से अधिवक्ता श्रद्धा त्रिपाठी ने सोनम चिश्ती किन्नर द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूर्व में लिखे एक पत्र के तथ्यों के प्रकाश में यह भी प्रार्थना की है कि भारत मे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 5 लाख किन्नरों की आबादी में केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग डेढ़ लाख किन्नर हैं । इस लिए प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों से पूर्व किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित होने के उपरांत ही चुनाव की घोषणा की जानी चाहिए ।
