जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता व अपात्रता की शर्तें व मानको को पंचायत भवनों, विकास खंडों व सार्वजनिक स्थलों पर वाल राइटिंग करके दर्शाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम की स्थिति ना रहे।
ग्राम चौपालों पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्राम चौपालों का 2 माह का एडवांस रोस्टर सभी जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए, उन्हें चौपालों में आमंत्रित किया जाए। खंड विकास अधिकारी रोस्टर की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं तथा उन्हें मुख्यालय से भी मेल किया जाए व व्हाट्सएप पर भी अवगत कराया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भविष्य में मंडल स्तर पर सभी सीडीओ व बीडीओ की बैठक करेंगे। मौर्य ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक माह सभी खंड विकास अधिकारियों व ब्लॉक प्रमुखों की बैठक आयोजित करें तथा उसकी रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक माह ब्लॉक प्रमुखों की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रधानों व ग्राम पंचायत अधिकारियों की बैठक आयोजित करें, जिसमें एक जिला स्तरीय अधिकारी की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ब्लाक प्रमुखो और खंड विकास अधिकारी के बीच संवादहीनता की स्थिति ना रहे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्राम चौपालों की सूचना रूरलसॉफ्ट पर उसी दिन अनिवार्य रूप से फीड कराई जाए।
केशव प्रसाद ने कहा कि जिला स्तर पर व विकासखंड स्तर पर कर्मचारियों व अधिकारियों की समस्याओं का हर संभव समाधान सुनिश्चित किया जाए। कहा कि ग्राम्य विकास विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सक्रिय किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे-आवास योजना के लाभार्थी को 90 दिन का मनरेगा मे रोजगार, निशुल्क विद्युत कनेक्शन, निशुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, आदि उपलब्ध कराया जाए। कहा की सभी आवास निर्धारित मानकों के अनुरूप बनवाए जाएं, जिसमें किचन की भी व्यवस्था रहे। निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह से अमृत सरोवरों की रखवाली के लिए अमृत सरोवर सखी बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
