- प्रदेश के सभी शिक्षक कर्मचारियों को लामबंद होना होगा
जनवाणी ब्यूरो |
बिजनौर: अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश जनपद शाखा बिजनौर की जिला कार्यालय पर शिक्षा सेवा अधिनियम विधेयक सेवा सुरक्षा 2021 के विरोध में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक सेवा सुरक्षा प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
गुरुवार को हुई बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं डिग्री कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मचारियों के से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय में न जाने से रोक ही नहीं लगाई जा रही, बल्कि उनके मूल अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है।
शिक्षकों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध अधिकरण का कोई भी अंतिम आदेश जारी करने तक का अधिकार नहीं दिया गया है। सक्षम प्राधिकरण प्राधिकारियों की अभिज्ञता, अक्षमता तथा भ्रष्टाचार के कारण नियम विरुद्ध निर्णय लिए जाने के कारण सेवा विभाग उच्च न्यायालय में आयोजित किए जाते रहे हैं।
सक्षम प्राधिकारियों पर नियंत्रण अनुश्रवण जवाबदेही में विफल है। जिसका खामियाजा आज शिक्षकों व कर्मचारियों पर थोपा जा रहा है। संगठन सरकार से शिक्षा सेवा अधिनियम विधायक सेवा सुरक्षा 2021 की वापसी मांग करता है। सुधाशु वत्स ने कहा कि विधेयक शिक्षक एवं कर्मचारियों के खिलाफ षड्यंत्र है।
जिसके विरुद्ध प्रदेश के सभी शिक्षक कर्मचारियों को लामबंद होना होगा। सरकार को विधेयक वापस लेना होगा अन्यथा की स्थिति में प्रदेश के सभी संगठन मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
बैठक में वी एस चौहान डा. सुनील कुमार, बालेश कुमार, नरेंद्र सिंह, मनोज यादव, विनोद यादव, रश्मि चौहान, प्रदीप कुमार सिंह, अतुल कुमार रस्तोगी, ज्ञानेंद्र चौधरी, कुलवीर चौधरी, एसपी गंगवार, आसकर आलम, हारुन, शहजाद, बृजेश कुमार, सुनील कुमार, रजनी रानी, उमेश राजपूत, कुलदीप सिंह आदि ने संबोधित किया। ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता एवं तेजपाल सिंह के संचालन में बैठक आयोजित की गई।
