- नवागत तहसीलदार के सामने सदर तहसील में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगी बड़ी चुनौती
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सदर तहसील क्षेत्र में जहां एक तरफ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की भरमार हैं। वहीं कुछ लोग नाली एवं चकरोड से अवैध कब्जा हटवाने के लिए आए दिन अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं तहसील में अधिकतर कामकाज आॅनलाइन कर दिया गया है,उसके बावजूद कुर्सी मेज डालकर कुछ लोग बैठे देखे जा सकते हैं।
तहसील में किसी न किसी कार्य के लिए आने वाले लोगों से तहसील में अच्छी पकड होने की बात कहते हुए उनके व अधिकारी/कर्मचारी के बीच मध्यस्ता कराकर दलाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह सब बातें नवागत तहसीलदार शैलेंद्र सिंह से फरियादियों ने कही।
आजमगढ़ तहसील से सदर तहसील में आए नवागत तहसीलदार शैलेंद्र सिंह ने 5 सितंबर 2023 को चार्ज संभाला। जिसके बाद वह कार्यदिवस में प्रतिदिन लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं। उनके सामने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायत आ रही है। वहीं तहसील में सबकुछ आॅनलाइन होने के बाद भी भ्रष्टाचार चरम पर होने के साथ दलालों का राज तहसील में चलने की बात लोगों द्वारा कही जा रही है।
सोमवार को भी वह दोपहर के समय अपने कार्यालय में लोगों की समस्याए सुन रहे थे। इस दौरान मसूरी एवं खरखौदा क्षेत्र के लोग उनके पास पहुंचे। जिसमें उनके द्वारा हाल ही में एक नहीं कई किस्से तहसीलदार शैलेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार से जुडेÞ सुनाए और बताया कि तहसील में कुछ दलाल टाइप के लोग बैठे हैं, बिना उनसे मिले किसी का कार्य नहीं होता। यदि उनसे मिल लिया जाए तो काम आसानी से हो जाता है, उसके बदले कुछ खर्च करना होता है।
तभी खरखौदा के कैली गांव निवासी एक किसान आया उसने भूमि अधिग्रहण संबंधी फाइल को करीब डेढ़ वर्ष से लटकाया हुआ है। जबकि भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े एक लेखपाल के साथ मारपीट हो चुकी है, वह घायल तक हो गया और वह अस्पताल में उपचार करा रहा है। उसके बाद भी तहसील के अधिकतर कर्मचारी एवं लेखपालों के व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा है।
वहीं, मसूरी के लोगों ने अवैध खनन की शिकायत की और बताया कि जांच में खनन का मामला सही साबित होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिस पर तहसीलदार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है। जिसमें वह तहसील से दलाल राज खत्म करने एवं सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के लिए कार्य योजना तैयार कर जल्द ही अभियान की शुरुआत कराएंगे।
तहसील में दलाल राज एवं अवैध कब्जों संबंधी जो शिकायतें आ रही हैं। उनकी जांच कराकर नियमानुसार शासनादेश के हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जायेगा,
जोकि पूर्व में अवैध कब्जे जिनका यदि कोर्ट में विचाराधीन हैं। वह तो कोर्ट के माध्यम से ही निस्तारित होंगे, यदि कोई मामला कोर्ट में नहीं है तो वह अभियान चलाकर निस्तारित किया जायेगा। -शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार सदर मेरठ।
