राज्यसभा में भाजपा के सांसद केजे एल्फोन्स साहब ने अंबानी और अडानी की पूजा करने का आह्वान किया है। वे देश में रिकॉर्ड तोड़ती बेरोजगारी पर संसद में हुई बहस में हिस्सा लेते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी अगर कमाई कर रहे हैं तो नौकरियां भी तो पैदा कर रहे हैं, इसलिए उनका न केवल सम्मान किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पूजा जाना चाहिए। यह दिलचस्प बात है कि उनकी इस गुहार को जितना फुटेज मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। वे जिनकी पूजा की बात कर रहे थे, उन्होंने भी उनके इस बयान को अपने मीडिया में कोई खास तवज्जोह नहीं दी। अपने भाषण में एल्फोन्स ने भाजपा राज की वर्णमाला के इन दोनों ‘अ’ की कमाई को लेकर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए, दुनिया भर के धन्नासेठों की आमदनी गिनाई और दावा किया कि गरीबी-अमीरी के बीच गैर-बराबरी तो सब जगह है, वगैरा, वगैरा। भाजपा के ये सांसद पूर्व में मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
यहां विषय अंबानी और अडानी द्वारा रोजगार पैदा करने के सरासर बेबुनियाद दावे की गहराई में जाने का नहीं है। पूरा देश जानता है कि नवउदारीकरण के बाद और खासतौर से पिछले 7 वर्षों में कितने रोजगार पैदा हुए हैं। नब्बे के दशक से शुरू हुआ रोजगार हीन (जॉब लैस) विकास अब किस तरह रोजगार छीन (जॉब लॉस) विकास में बदल गया है। जिन दोनों की पूजा करने की सलाह भाजपा सांसद राज्यसभा में दे रहे हैं, उन दोनों की अगुआई वाले कारपोरेट घरानों ने मोदी सरकार के साथ सांठगांठ करके सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं के जिन-जिन संस्थानों को हड़पा है उनमें रोजगार बढ़ने की बजाय पहले से काफी कम हो गया है। उनकी अकूत कमाई की रिसन की बूंदों वाला ट्रिकलिंग इफेक्ट तो दिखा तक नहीं, ऊपर से समाज की सारी नमी भी सोख ली गई है। बेरोजगारी और भुखमरी की बाढ़ सी आ गई है । यह भी कि इस बीच में पहले से चली आ रही नौकरियों सहित नए रोजगार की गुणवत्ता बड़ी तेजी से घटी है, और उत्पादन के जरिये किए जाने वाले मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडीशन) में श्रम का हिस्सा लगातार कम हुआ है। मुनाफे में वृद्धि जितनी छप्परफाड़ हुई है, मजदूरी उतनी ही हाड़तोड़ और मिलने वाली पगार उतनी ही कम हो गई है। इस सच को उजागर करने वाले तथ्य और आंकड़ों के ग्रंथ के ग्रंथ उपलब्ध है ,जिनमें से ज्यादातर खुद सरकार या उद्योगपतियों के शोध संस्थानों के जरिये सामने आए हैं। इसलिए पूजत्व की जो वजह सांसद जी ने बताई वह कहीं नहीं दिखाई देती।
पूंजीपतियों ने तो अपनी आदतें सुधारने के लिए नाखून तक नहीं कटाए। भाजपा जरूर पूरी निष्ठा के साथ उनकी छवि चमकाने में लग गई। तेरह दिन की सरकार में संसद में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन भोजनावकाश के दौरान अमरीकी र्कंपनी एनरॉन के साथ हुए करार से शुरू हुई अटल सरकार अगले कार्यकाल में बाल्को के बिक्री घोटाले से होती हुई टेलीकॉम के सर्वनाश तक गई।
वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने घर आए मोदी की पीठ पर हाथ रखे मुकेश अंबानी की तस्वीर से इसकी शुरुआत हुई जो वाशिंगटन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ‘भारत को पूंजीपतियों का सम्मान करने वाला देश’ बताने से होते हुए अब उनकी पूजा करने के सदुपदेश तक आ चुकी है और संभवत: यहीं तक रुकने वाली नहीं है। यह कोई अलग थलग घटना नहीं है।
भाजपा जिस आरएसएस की सहस्र भुजाओं में से एक, उसकी राजनीतिक भुजा है, यह उसकी विचारधारा के मूल में है। दोहराने की आवश्यकता नहीं कि आरएसएस की स्थापना के पीछे तब की अंग्रेज हुकूमत के संरक्षण के साथ दुनिया के सबसे खूंखार पूंजीवाद, फासिस्टों और नाजियों की प्रेरणा थी। इस प्रेरणा को इसके संस्थापकों ने भरे गले से गदगद होकर स्वीकारा भी और संगठन शैली से लेकर गणवेश तक व्यवहार में भी उतारा। जिस मुसोलिनी से मिलकर और उसके शिविरों में रहकर उनसे प्रेरित होकर संघ की संस्थापक मंडली ने इसे ढाला था उस मुसोलिनी ने कहा था कि ‘फासिज्म को कॉरपोरेटिज्म कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि यह सत्ता और कॉरपोरेट का एक-दूसरे में विलय है।’ इसी आधार पर आरएसएस के नीति और सिद्धांत गढ़े गए। इसके अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, इन दिनों यह आंखों देखा अनुभव है, जिसे राजनीतिक रूप से कम जागरूक हिस्सा भी अब भली भांति समझने लगा है।
कॉरपोरेटस और पूंजीपतियों को देवत्व प्रदान करने का प्रत्याख्यान मेहनतकशों को दानव मानने तक जाता है। गोलवलकर समग्र संकलन विचार नवनीत से लेकर आरएसएस का पूरा साहित्य श्रम की अवमानना और मेहनतकशों के तिरस्कार से भरा हुआ है। न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, काम के दौरान सुरक्षा प्रबंधन, नौकरी की गारंटी जैसे उनके सारे अधिकारों को छीन कर चार लेबर कोड लाया जाना उसी का एक रूप है। खुद मोदी यह मानते हैं कि इस देश में दो तरह के लोग हैं; एक दौलत पैदा करने वाले, जो उनके मुताबिक अंबानी अडानी जैसे धनपिशाच हैं, दूसरे दौलत खाने वाले जो उनकी विचारधारा के हिसाब से गरीब और मेहनतकश भारतीय हैं। वे खुद कई बार कह चुके हैं कि 70 साल तक इस देश में अधिकारों की ही बात की गई, अधिकारों पर बहुत जोर दिया गया। बकौल उनके अब समय आ गया है कि अधिकारों की बात बंद हो और मेहनतकश हिंदुस्तानी बिना कोई चूं-चपड़ किए सिर्फ कर्तव्यों पर ही ध्यान दे।
कोरोनाकाल में मनुष्यता के प्रति किए अपराध को अपनी काबलियत बताते हुए यही बात बजट पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्राणी निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कही कि ‘हमने अमरीका या दूसरे देशों की तरह महामारी के समय सीधे नकद सहायता नहीं दी।’ यह ढीठता सिर्फ मंत्री या सांसद तक सीमित नहीं है, खुद प्रधानमंत्री ने जो अपना निजी राहत कोष बनाया है, उसका हिसाब-किताब भी यही कहता है। इतनी विनाशकारी महामारी और उसके आज तक जबरदस्त असर के बावजूद 10 हजार करोड़ रुपयों से ज्यादा के इस फंड का एक तिहाई हिस्सा भी अभी तक खर्च नहीं किया जाना असहायों और पीड़ितों के प्रति उसी तिरस्कार भाव का परिचायक है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यही निर्लज्ज ढिठाई अब लुटे पिटे लोगों से लुटेरों की पूजा करवाना चाहती है।
देश और उसके अवाम को प्रतिगामिता की इस फिसलन भरी ढलान पर धकेलने की यदि पूरी तैयारी कर रखी है, तो उसका जवाब कमेरों, हर तरह के कमेरों, की मैदानी तैयारियों से ही दिया जा सकता है। अमरीका और यूरोप के अनेक देशों की कुल आबादी से ज्यादा मेहनतकशों की आबादी वाले हिंदुस्तान के कमेरों ने इस जरूरत को समझा है। इसके तीनो बड़े तबके; किसान, मजदूर, खेत मजदूर मिलकर भी और अलग-अलग भी मोर्चे खोले हुए हैं, जिसकी एक आभा किसान आंदोलन दिखा चुका है, अगला धावा 28-29 मार्च को होना है।
बादल सरोज
