- मेरठ विकास प्राधिकरण ने की थी बड़ी प्लानिंग
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: वेदव्यासपुरी का जोनल पार्क वैसे तो मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से नगर निगम को हैंडओवर किया जा चुका है, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से वेदव्यासपुरी स्थित जोनल पार्क को क्रांति पार्क के रूप में डवलप करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
करीब चार माह इस प्रस्ताव को गए हुए हो चुके हैं, लेकिन शासन स्तर से इसमें कोई दिशा निर्देश एमडीए को नहीं मिले हंै। यही वजह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण क्रांति पार्क को विकसित नहीं कर पाया है। बस प्राधिकरण यही इंतजार कर रहा है कि कब क्रांति पार्क के लिए स्वीकृति मिलेगी। तब जाकर प्राधिकरण इस पर काम करेगा।
दरअसल, मेरठ शहर क्रांतिकारियों का रहा है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। कई बड़े क्रांतिकारियों को इस धरती ने जन्म दिया। इसी वजह से मेरठ विकास प्राधिकरण ने यह प्लान तैयार किया था कि शहर में एक ऐसा पार्क होना चाहिए, जो क्रांतिकारियों की पहचान हमेशा बनाये रखे। क्रांतिकारियों की मूर्तियां इस पार्क में स्थापित की जाए। यही नहीं महाभारत की तस्वीरें भी पत्थरों पर उकेरी जाए।
ऐसा पार्क क्रांतिकारियों का होना चाहिए। इसी दिशा में ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर ने भी मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत कर इसका प्रस्ताव तैयार कराया था, लेकिन यह प्रस्ताव शासन स्तर पर लटका हुआ है। चार माह पहले क्रांति पार्क का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन शासन स्तर से इसमें नहीं तो अभी तक कोई भी दिशा निर्देश दिये गए,
जिसके चलते क्रांति पार्क का प्रस्ताव एक तरह से खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी क्रांति पार्क को विकसित करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे थे। अब शासन से कोई दिशा निर्देश मिलेगा, जिसके बाद ही इस दिशा में प्राधिकरण आगे बढ़ पाएगा।
डीएम आवास की मरम्मत पर खर्च होंगे 44 लाख
डीएम आवास की मरम्मत के लिए 44 लाख की स्वीकृति शासन ने कर दी है। डीएम आवास की मरम्मत का कार्य अब पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से किया जाएगा। वर्तमान में जो डीएम आवास है, वह अंग्रेजी शासन काल का बना हुआ है। बहुत पुराना है, जिसकी मरम्मत की बेहद आवश्यकता थी। इसके गेट भी खराब हो चुके थे। छतों व दीवार भी मरम्मत मांग रही थी। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी ने डीएम आवास की मरम्मत कराने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था।
शासन से 44 लाख रुपए डीएम आवास की मरम्मत और सुधार के लिए अवमुक्त कर दिए हैं। धनराशि अवमुक्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग इसकी मरम्मत का कार्य करेगा। डीएम आवास पर चौखट और दरवाजे भी बदले जाएंगे, इस पूरे काम का टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया हैं, वहीं काम करेगा। ग्राउंड फ्लोर पर फर्श भी नये सिरे से लगेगा। एक तरह से मकान का नये सिरे से निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन मरम्मत अवश्य ही की जाएगी।