Wednesday, September 22, 2021
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Homeसंवादसामयिक: क्या कोई बीच का रास्ता है?

सामयिक: क्या कोई बीच का रास्ता है?

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अरविंद सरदाना

मुख्य बात नैतिक है। यह दलील दी जाती है कि नए कानून किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान आंदोलन यह स्पष्ट करता है कि किसान इसे हितकारी नहीं मानते। इस कानून के विरोध में छोटे-बड़े और अलग-अलग राज्यों के सभी किसान जुड़े हैं। खासकर उन इलाकों के जहां सरकारी मंडी व्यवस्था मजबूत है। सरकार के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कानूनों के हर अंश पर अपना पक्ष रखा है। उनके द्वारा रखे गए तर्कों से यह साफ होता है कि इन कानूनों का स्वरूप सही नहीं है। सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है और वह संशोधन करने को तैयार है। किसान चाहते हैं कि इन्हें रद्द करके उनकी सहमति के साथ नए स्वरूप में  कानून बनाया जाएं।
सत्ता से थोड़ी विनम्रता के भाव की अपेक्षा है, हालांकि किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए यह मुश्किल है। हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां सभी पार्टियों का रुख सत्ता और विपक्ष में फर्क रहा है। एक-दूसरे पर उंगली उठाने से रास्ता नहीं निकाला जा सकता। किसी भी संदर्भ में सत्ता की शक्ति के सामने जनता की आवाज को रखें। इसे विनम्रता से देखें तो रास्ता निकल सकता है। पीछे हटना, छोटा दिखना नहीं है।
नए स्वरूप से सोचना जरूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधन नए कानूनों को अपने आप निरर्थक बना देते हैं। संशोधन के बाद सरकारी मंडी और उसके बाहर प्राइवेट मंडी  में एक जैसे नियम होंगे और वे एक-दूसरे के पूरक होंगे। आज कई राज्य सरकारों ने प्राइवेट मंडियों को चलाने की इजाजत दी है, परंतु यहां राज्य ने अपने मंडी के नियमानुसार यह स्वीकृति दी है। उन्हें  कारोबार करने का मौका है। केंद्र सरकार अपने कानून को वापस लेकर, यह बात रख सकती है कि सभी राज्य सरकारें अपने मंडी नियमों के अनुसार, प्राइवेट मंडियों के लिए जगह दें। मंडी शुल्क एक समान रखने, जैसे प्रावधान राज्य सरकारों की सहमति के साथ हों।
इस बात को याद रखना जरूरी है कि सरकारी मंडी किसानों के लिए फसल की बिक्री का पहला चरण है और उसके नियम उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद व्यापार की कड़ियां शुरू होती हैं। कृषि क्षेत्र में, जहां लाखों किसान हैं और कुछ ही व्यापारी, यह व्यवस्था जरूरी हो जाती है। किसान आज भी जहां चाहें, वहां बेच सकते हैं। यह छूट नया कानून नहीं देता, बल्कि यह पहले से है। सरकारी मंडी में जाने से सुरक्षा है कि नियमानुसार खरीदी होगी। नया कानून इस व्यवस्था को ‘बाइपास’ कर देता है।
किसानों के लिए सुरक्षा इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का उत्पादन मौसम अनुसार होता है। फसल की कटाई के समय भाव बहुत तेजी से गिर सकता है, क्योंकि उसकी आवक अधिक मात्रा में होती है। इसके बचाव के लिए नियम बनाना सरकार का काम है। अक्सर हम यह भी भूल जाते हैं कि प्राइवेट मंडियां अपने विशेष मापदंड के अनुसार ही खरीदती हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मौसम और प्राकृतिक कारणों से आपका आलू या टमाटर, जिस गुणवत्ता का वे चाहते थे, वैसा पैदा नहीं हो पाया। वे फसल को लेने से इनकार कर देते हैं। सरकारी मंडियां किसान को मना नहीं करतीं और सभी प्रकार की क्वालिटी के लिए जगह बनाती हैं। किसानों को यह सुरक्षा चाहिए जो प्राइवेट मंडियां कभी नहीं देंगी। इन दोनों यानि सरकारी और प्राइवेट मंडी की फितरत अलग-अलग है। यह तर्क इस बात की भी पुष्टि करता है कि मंडी का संचालन मुख्य रूप से किसान की आर्थिक सुरक्षा के लिए है। यह कृषि क्षेत्र का अभिन्न अंग है। इसी कारण से यह दायित्व और शक्ति संविधान ने राज्य सरकार को दी है। इस कानून को वापस लेने से यह केंद्र और राज्य के बीच दरार को समाप्त कर सकता है। सरकार को न्यायालय में जाने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस कानून को रद्द करना है तो राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने मंडी नियमों में संशोधन करके प्राइवेट मंडी के लिए समान नियम के अनुसार जगह बनाना, एक रास्ता हो सकता है।
‘अनुबंध कृषि’ या ‘कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग’ का कानून किसान के हितों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसके कई कारण हैं। पहला, विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया व्यवहारिक नहीं है। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पास समय नहीं होगा और न ही किसान वहां तक पहुंच पाएंगे। समझौते की प्रक्रिया किसानों के दायरे में होनी चाहिए। किसान यूनियन एवं कई वकील यह भी कह रहे हैं कि कानूनी रूप से यह लिखना कि विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, यह ‘मूल अधिकारों’ के विरुद्ध होगा। भारत के संदर्भ में जहां 80 प्रतिशत से अधिक छोटे किसान हैं, कंपनी या उनके एजेंट किसानों की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। केवल कागज पर मालिकाना हक की सुरक्षा रहेगी, पर अन्य अलिखित तरीकों से किसानों की जमीन का उपयोग किया जाएगा। हमारे आसपास यह होता भी है। किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ बन सकता है। इन सारी दलीलों को देखते हुए इस कानून को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत है। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि सरकार नए तरीके से सोचे। यदि सार्वजनिक मंडी में ‘ग्रेडिंग’ की आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए तो कंपनियों को किसान तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इन मंडियों में ही उन्हें सभी गुणवत्ता की फसलें प्राप्त हो पाएंगी। इसी प्रकार कंपनी को किसानों के लिए आधुनिक ज्ञान के स्रोत न बनाते हुए कृषि विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ‘कृषि विस्तार केंद्र’ इस ज्ञान के स्रोत बनें। यह प्रक्रिया सार्वजनिक रहेगी और किसान भ्रमित प्रचार में नहीं फंसेंगे।
भारत के लिए मूल समस्या धान और गेहूं के दुष्चक्र में फंसना है। इसका किसानों को भी भरपूर एहसास है। इससे निकलने का रास्ता मिश्रित खेती पर लौटना है। यह तभी संभव है जब दो व्यवस्थाएं लागू की जाएं। एक, गेहूं, चावल जैसी 23 फसलों के अलावा अन्य फसलों पर केवल न्यूनतम समर्थन मूल्यग (एमएसपी) की घोषणा भर न करें, बल्कि उनकी सरकारी खरीदी की जाए। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक एग्रो इकॉलॉजी विज्ञान का मेल किया जाए। तब किसान अन्य  फसलों की तरफ लौटेंगे और हम अपनी जमीन, पानी और पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। नए कानूनों को वापस लेना पहला कदम होगा और ये दूरगामी योजना के लिए विनम्रता का माहौल बना सकता है।

 


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