- रोडवेज वर्कशॉप भैंसाली डिपो पर रैपिड रेल का बनेगा स्टेशन
- छह माह से वर्कशॉप की भूमि को खाली करने के लिए कहा जा रहा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: रोडवेज वर्कशॉप के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) 2.5 एकड़ जमीन देने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि रोडवेज विभाग के अधिकारी वर्कशॉप के लिए चार एकड़ जमीन की मांग कर रहे थे, लेकिन एमडीए ने 2.5 एकड़ जमीन ही देने पर सहमति जतायी है। शासन से हाल ही में पत्र एमडीए अधिकारियों को मिला है। दरअसल, रोडवेज वर्कशॉप भैंसाली डिपो पर है, जहां पर रैपिड रेल का स्टेशन बनेगा। एनसीआरटीसी यहां स्टेशन बनायेगा, जिसके लिए पिछले छह माह से वर्कशॉप की भूमि को खाली करने के लिए कहा जा रहा है।
रोडवेज इस वजह से खाली नहीं कर पा रहा है कि उन्हें एमडीए से जगह नहीं मिल पा रही थी। एमडीए सचिव प्रवीणा अग्रवाल ने बताया कि शासन से उनके पास हाल ही में एक पत्र पहुंचा है, जिसमें उन्होंने रोडवेज की वर्कशॉप के लिए 2.5 एकड़ जमीन देने पर सहमति व्यक्त कर दी है।
ये जमीन पहले सेक्टर सात में दी जा रही थी, लेकिन ये जमीन विवादित है। सेक्टर-सात में जमीन पर किसान काबिज है,जिसके चलते विवाद बढ़ सकता था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एमडीए ने एनसीआरटीसी को जो यार्ड किराये पर दिया है, उसके बराबर में 2.5 एकड़ जमीन दी जाएगी।
यहां पर कुछ जमीन एमडीए की खाली पड़ी है। इसी को लेकर कवायद की जा रही है। जल्द ही भैंसाली रोडवेज डिपो में वर्कशॉप की जगह पर रैपिड रेल का स्टेशन बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दिया जाएगा। इससे एनसीआरटीसी को राहत मिलेगी। क्योंकि एनसीआरटीसी के अधिकारी इसको लेकर परेशान थे कि एमडीए वर्कशॉप की जमीन नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते प्रोजेक्ट को विलंब हो रहा था।
रैपिड रेल: टनल खुदाई के दौरान मकानों में लगेंगे स्पीड मीटर
रैपिड रेल की टनल फुटबॉल चौराहे से बेगमपुल तक भूमिगत बनेगी। टनल खुदाई के दौरान मकानों में स्पीड मीटर भी लगाये जाएंगे। ये स्पीड मीटर ही अलार्म का काम करेंगे। क्योंकि कितनी स्पीड से टनल की खुदाई भूमिगत चलेगी, जिससे कोई खतरा नहीं होगा। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, इसे भी स्पीड मीटर बताता रहेगा। यदि इस बीच कोई व्यवधान आता है तो उसका समाधान करने के बाद ही टनल की खुदाई आगे बढ़ेगी, अन्यथा खुदाई बीच में ही रुक जाएगी।
टनल की खुदाई का काम एफकॉन कंपनी करेगी। इसी कंपनी ने अटल टनल का भी निर्माण किया है। इतनी बड़ी टनल इस कंपनी ने ही बनाई थी। बता दें, इससे पहले चाइना की कंपनी को टनल खुदाई का टेंडर दे दिया गया था, जो सुर्खियों में आ गया था। इस मामले को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उठा दिया था।
इसके बाद ही चाइना कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद ही एफकॉन कंपनी को साढ़े पांच किमी टनल खुदाई का टेंडर दिया गया है। ये टनल की खुदाई फुटबॉल चौराहे से बेगमपुल तक की जाएगी। टनल खुदाई से पहले रामलीला ग्राउंड के पास स्टेशन भूमिगत बनेगा। ट्रांसपोर्ट नगर में स्टेशन एलीवेटिड बनेगा। फुटबॉल चौराहे पर स्टेशन भूमिगत बनाया जाएगा। यह स्टेशन फुटबॉल चौराहे के बीचों-बीच निर्माण किया जाएगा। पूरा स्टेशन भूमिगत होगा।
इसमें कुछ जमीन स्टेशन एंट्री के लिए प्राइवेट व्यक्ति से खरीदने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि एंट्री प्वांइट अलग से दिया जाएगा, जहां पर काफी जमीन ओपन दी जाएगी। सोतीगंज स्थित कुछ मकानों का हिस्सा भी टनल के दायरे में आ सकता है। टनल भूमिगत बनेगी, इसलिए मकान तोड़े नहीं जाएंगे। मकानों के कुछ हिस्से में भूमिगत रैपिड रेल की टनल बनायी जा सकती है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन भविष्य में इसका मानचित्र जारी किया जा सकता है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे: 27 किमी सड़क बनकर तैयार
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का 27 किमी लंबी सड़क बनकर तैयार हो गई है। यह पूरी सड़क डामर की बनाई गई है। परतापुर व डासना में निर्माण अधूरा है,जहां पर काम पूरा होने के बाद एक्सप्रेस-वे को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि करीब 40 छोटे बड़े पुल बन गए हैं। उनका ज्वांइट भी सड़क से कर दिया गया है। अब सिर्फ परतापुर व डासना के निर्माण पर सभी की निगाहें लगी हुई है।
केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कह चुके हैं कि फरवरी में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। इस वजह से भी दिन-रात एक्सप्रेस-वे पर काम चल रहा है, लेकिन ऐसा कम ही लग रहा है कि एक्सप्रेस-वे का काम फरवरी तक पूरा हो पाएगा। क्योंकि पहले भी एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा करने की कई बार तिथि घोषित की जा चुकी है, मगर लगातार काम पिछड़ता जा रहा है।
एनएचएआई के अधिकारियों का ये भी कहना है कि यदि परतापुर में एंट्री प्वांइट तैयार हो गया तो डासना से पहले पेरीफेरल हाइवे तक इसका ज्वांइट चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि पेरीफेरल हाइवे को भी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से ज्वांइट किया गया है। मेरठ की जनता के लिए ऐसा करने से भी राहत मिलेगी। क्योंकि जो लोग मोदीनगर व मुरादनगर होकर दिल्ली जा रहे थे, वो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से होकर पेरीफेरल हाइवे पर जा सकेंगे।
वहां से नीचे उतरकर गाजियाबाद व अन्य स्थानों पर भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुरादनगर व मोदीनगर के जाम से भी जनता बच सकेगी, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब परतापुर में एंट्री प्वांइट को चालू किया जाएगा। इस प्वांइट को जल्दी चालू करने के लिए रात-दिन एनएचएआई काम करा रही है, लेकिन ये संभव नहीं दिख रहा है कि फरवरी तक इसके काम को पूर्ण कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस-वे का निर्माण करीब 27 किमी लंबा बनकर तैयार हो चुका है। इस पर फर्राटा भरा जा सकता है। फिलहाल इस पर किसी की एंट्री नहीं है। क्योंकि एनएचएआई ने अभी इसको जनता के लिए नहीं खोला है।
अब किसानों व एमडीए अफसरों के बीच 23 तक टली मीटिंग
प्रतिकर के मुद्दे को लेकर गुरुवार को एमडीए व किसानों के बीच मीटिंग नहीं हो सकी। किसान तो तैयार थे, मगर प्राधिकरण उपाध्यक्ष नहीं थे। इसी वजह से यह मीटिंग अब 23 नवंबर तक के लिए टल गई है। किसान प्रतिकर को लेकर आक्रामक मुद्रा में है। किसानों के पक्ष में भाजपा विधायक डा. सोमेन्द्र तोमर भी खड़े है। भाजपा विधायक लगातार प्राधिकरण अफसरों पर दबाव बना रहे हैं कि किसानों को प्रतिकर का भुगतान तथा प्लाट मिलने चाहिए।
प्राधिकरण में एक सप्ताह पहले तीनों योजनाओं के किसान धरने पर भी बैठ गए थे। हालांकि उस दिन प्राधिकरण उपाध्यक्ष नहीं थे, जिसके चलते देर शाम तक धरना भी चला था। प्राधिकरण अधिकारियों ने प्रतिकर को लेकर फाइल भी खंगाल ली है। पहले कहा जा रहा था कि इसको लेकर अभी अध्ययन नहीं हुआ है, जिसके बाद ही किसान आंदोलित हो गए थे। अब फिर से भाजपा विधायक डा. सोमेन्द्र तोमर ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को प्रतिकर का भुगतान तत्काल किया जाए। क्योंकि पहले इसको लेकर सहमति बन चुकी है। कमिश्नर स्तर से भी इस पर फाइनल मुहर लगाई जा चुकी है, फिर भी किसानों को प्रतिकर का भुगतान नहीं मिल रहा है।
