- अटेवा पेंशन बचाओ मंच बिजनौर के प्रदेश उपाध्यक्ष ने विधायक मनोज पारस को एक मांग पत्र सौंपा
जनवाणी संवाददाता |
बिजनौर: प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह ने विधायक जी के समक्ष कहां कि 1अप्रैल 2005 के उपरांत प्रदेश में नियुक्त 13 लाख से अधिक शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित किया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश के कार्मिकों पर एसी व्यवस्था थोपी गयी जी पूजीवाद को बढावा देने वालीं है।
कार्मिको के वेतन से 10% कटौती को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। जिसे शेयर बाजार में उडाया जा रहा है। आज 60 से 70 हजार पर सेवानिवृत्त होने वाला कार्मिक को आज मात्र 850 से 1296 तक की मासिक पेंशन मिल रही है, जिसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का परिवार आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल सिंह ने बताया कि ने कहा नई पेंशन प्रणाली सरकार एवं देश के कार्मिकों के बिल्कुल भी हित में नहीं है। पुरानी पेंशन लाखों कार्मिकों का संवैधानिक हक है जो उसे संबंधित विभागीय सेवा की एवेज में दिया जाता है, जो कार्मिको को सेवानिवृत्ति के उपरांत सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
विधायक मनोज पारस ने प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा के सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्राथमिकता के आधार पर सदन के पटल पर रखने एवं पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी भारत सरकार को पत्र लिखने के लिए आश्वस्त किया।
जिला सह संयोजक विजय कुमार यादव ब्लॉक मंत्री राधेश्याम सुनील कुमार कुलवीर कुमार रविंदर कुमार प्रदीप कुमार उमेश कुमार राजपूत धीरज कुमार सिंह महेंद्र प्रताप जी धीरेंद्र कुमार तिवारी धर्मपाल सिंह शेर नाथ अजय कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
