- आवास विकास परिषद ला रहा बिजली बंबा बाइपास पर नई कॉलोनी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: आवास विकास परिषद मेरठ के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। बिजली बंबा बाइपास पर करीब 1500 एकड़ जमीन में न्यू टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस टाउनशिप के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि लैंड पूलिंग योजना के तहत न्यू टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें 25 प्रतिशत किसान की होगी तथा 25 प्रतिशत आवास विकास परिषद की, बाकी 50 प्रतिशत में सीवर, पार्क, सड़क और अन्य सुविधाएं दी जायेंगी।
इस तरह से कॉलोनी का विकास आवास विकास परिषद करके देगा तथा 25 प्रतिशत किसान अपनी जमीन (प्लाटों) को सीधे जनता को बेच सकेगा। बाकी 25 प्रतिशत आवास विकास परिषद प्लाटों का आवंटन करेगा। इस तरह का एग्रीमेंट किसानों और आवास विकास परिषद के बीच हो गया है, जिसमें ज्यादातर किसानों ने लैंड पूलिंग योजना के तहत आवास विकास परिषद के साथ काम करने की लिखित सहमति दे दी है।
आवास विकास परिषद ने धारा ( 28) की कार्रवाई करने के लिए एक पत्र शासन को भेज रखा है। शासन से स्वीकृति मिलते ही लैंड पूलिंग का कार्य चालू कर दिया जाएगा, ऐसा अधिशासी अभियंता राजीव कुमार का कहना हैं। यही नहीं, गजट नोटिफिकेशन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका हैं।
पहले जमीन का गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद धारा (28) की कार्रवाई की जाएगी। आवास विकास परिषद कि ये टाउनशिप गंगा एक्सप्रेस-वे और दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस-वे को भी टच करेंगी। इस वजह से भी यह आवास विकास परिषद की ये योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
यहां बनेगी नई टाउनशिप
गजट नोटिफिकेशन के बाद नरहैड़ा, जुर्रानपुर, सलेमपुर, जाहिदपुर, चंदसारा आदि गांव ऐसे हैं, जहां पर किसानों से आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने लैंड पूलिंग योजना के अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। इसमें तमाम पैसा विकसित करने के लिए आवास विकास परिषद खर्च करेगा।
तीन साल में करनी होगी कॉलोनी विकसित
किसानों और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के बीच जो अनुबंध हुआ है, उसमें तीन साल के भीतर कॉलोनी को विकसित करना होगा। इस बीच में यदि कोई व्यवधान आता है, वह अलग ह। अन्यथा किसान अपना अनुबंध भी तोड़ सकते हैं। यही नहीं, यह भी अनुबंध लिखित में हुआ है कि तमाम पैसा डवलपमेंट के तौर पर आवास विकास परिषद खर्च करेगा। इसमें किसान एक रुपया भी आवास विकास परिषद को नहीं देगा। सिर्फ किसान अपनी जमीन देगा, जिसमें 25 प्रतिशत विकसित प्लाट को लेगा।
गजट नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद धारा (28) की कार्रवाई करते हुए सीमा का निर्धारण कर दिया जाएगा। यह शहर की पहली ऐसी कॉलोनी होगी जो गंगा एक्सप्रेस-वे और दिल्ली एक्सप्रेस-वे से इसका सीधा लिंक रहेगा। -राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद।
