जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से जायद और खरीफ फसलों तथा मोटे अनाज के लिए सरकार द्वारा बनाई गई रणनीतियों और तैयारियों को लेकर चर्चा की। कृषि निदेशालय के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में शाही ने बताया कि कृषकों को उनके फसल उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल से रबी सीजन में एमएसपी पर राई या सरसों, चना एवं मसूर के क्रय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।
जिसमें 3.94 लाख मी.टन सरसों या तोरिया, 2.12 लाख मी.टन चना एवं 1.49 लाख मी.टन मसूर क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा एमएसपी पर सरसों 5450 रुपये प्रति कुंतल चना 5335 रूपये एवं मसूर 6000 रूपये प्रति कुंतल की दरें स्वीकृत की गयी हैं। जायद सीजन में ज्वार, बाजरा एवं मक्का के आच्छादन के लिए संकर बीजों पर कुल 15 हज़ार प्रति कुंतल का अनुदान एवं अधिकतम 50 प्रतिशत की धनराशि अनुमन्य की गयी है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसम्बर 2018 से प्रारम्भ हुई अभी तक 26 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 52 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि कृषकों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समस्त पात्र किसानों के संतृप्तीकरण का महाअभियान 10 मई से 31 मई 2023 तक प्रारम्भ किया जा रहा है।
अभियान उक्त तिथि में सोमवार व शुक्रवार के बीच तिथि निर्धारित कर प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। लेखपाल भू-लेख का सत्यापन करेंगे तथा तहसील लागिन पर अपलोड करेंगे। इस महाअभियान में कृषि विभाग के श्रेणी 2 व श्रेणी 1 के अधिकारी भ्रमण कर सुनिश्चित करेंगे कि संतृप्तीकरण की कार्यवाही ठीक से की जा रही है।
शाही ने बताया कि पीएम कुसुम सोलर सिंचाई पम्प योजना के तहत वर्तमान में कुल 15 हज़ार सोलर सिंचाई पम्प का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष 14238 कृषकों द्वारा कृषक अंश जमा कर दिया गया है तथा 12979 पम्पों की आपूर्ति कर दी गयी है। जिसमें 11885 पम्प स्थापित किये जा चुके हैं एवं 11265 पम्पों का सत्यापन भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिलेट्स श्रीअन्न जिनमे ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी मडुवा आदि की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की 186.26 करोड़ की योजना 5 वर्षों हेतु स्वीकृत की गयी है।