जनवाणी ब्यूरो |
यूपी: संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बवाल में जान हमारे लोगों की गई, लेकिन अपराधी भी हमें ही साबित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में गठित न्यायिक जांच आयोग निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं देते।
बृहस्पतिवार को संभल के दीपा सराय स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में सांसद बर्क ने कहा कि बवाल के दौरान पुलिस की गोलीबारी में पांच निहत्थे लोगों की जान गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सौ से अधिक निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें कई ऐसे परिवार हैं जिनका एकमात्र कमाने वाला सदस्य भी जेल में है।
सांसद ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के समय प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था और ड्रोन से लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। इसके बावजूद अब तक पुलिस ऐसा कोई फोटो या वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकी है, जिसमें आम लोगों के हाथ में हथियार दिखाई दे रहे हों या वे गोली चलाते नजर आ रहे हों। उन्होंने कहा कि आम लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्हें ही आरोपी बना दिया गया।
वहीं, रामपुर के सांसद एवं सपा नेता मोहिबुल्ला नदवी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का नाम राजनीतिक रंजिश के तहत मामले में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व लोगों का मार्गदर्शन करना होता है, न कि किसी को उकसाना। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मौत हुई थी।
इधर, संभल के विधायक एवं सपा नेता इकबाल महमूद ने भी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि यह निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि “सरकार के मन की रिपोर्ट” है। उनका कहना था कि आयोग की अध्यक्षता किसी कार्यरत न्यायाधीश को करनी चाहिए थी, तभी घटना की वास्तविक तस्वीर सामने आती।
विधायक ने दावा किया कि संभल से न तो हिंदुओं का पलायन हुआ और न ही किसी मंदिर पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि केवल दो-तीन स्थानीय विवाद हुए थे, जिन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने 1978 के संभल दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय नौ लोगों की मौत हुई थी, जबकि मुख्यमंत्री अधिक संख्या में लोगों के मारे जाने की बात कहते हैं। उन्होंने सरकार से अपने दावों के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करने की मांग की।
संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे तथ्यों पर आधारित बता रही है।
