- सभी सरकारी विभाग विद्युत बकाया के भुगतान में तेजी लाएं: डीएम
वरिष्ठ संवाददाता |
सहारनपुर: जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि जल्द से जल्द बकाया विद्युत बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछले बकाया बिलों के भुगतान के साथ ही आने वाले समय में प्रत्येक माह बिल का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिये कि यदि कहीं पर मानक से ज्यादा बिल आ रहा है तो उसका परीक्षण भी किया जाये। उन्होंने कहा कि पंचायत व सामुदायिक शौचालय के निर्माण में लापरवाही बरत रहे पंचायत सचिवों को चिन्हित कर निलंबन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शादी अनुदान के लिए लाभार्थियों का चयन कर शासन से धनराशि की मांग समय से की जाए।
अखिलेश सिंह आज यहां सर्किट हाउस के सभागार में लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होने विद्युत विभाग को निर्देश दिये कि किसी भी उपभोक्ता का गलत बिल ना आए। यदि ऐसा होता है तो उसके बिल को संशोधित करते हुए नियमानुसार ही बिल जमा कराया जाये।
उन्होंने कहा कि किसानों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए किसी भी किसान का उत्पीड़न न किया जाये। न ही किसी का विद्युत कनेक्शन काटा जाये। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल को जमा करने के लिए आसान किश्तों जैसी सुविधा मुहैया करायी जाये।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल योजना में पेयजल आपूूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएं। इससे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि शहर में बन रहे सीएनजी स्टेशन पर भी विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही में तेजी लाई जाये।
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर विद्युत बिलों की वसूली का कार्य उनसे कराया जाये। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की मीटर ही उपलब्ध कराएं जिससे गलत बिल आने की संभावना न हो।
अखिलेश सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिये कि कोई भी विभाग अपने से संबंधित पोर्टल पर मामलों को लम्बित न रखे। उन्होने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यथासंभव शिकायतकर्ता को भी कार्रवाही की जानकारी दी जाए। उन्होंने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि 2395 किसानों का डाटा संशोधन होना है।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कडे़ निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में जहां पर भी सामुदायिक शौचालयों और पंचायत भवनों का कार्य अनारम्भ है उसे तत्काल आरम्भ कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में लापरवाही बरत रहे पंचायत सचिवों को चिन्हित कर दण्ड़ित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, जिला विकास अधिकारी मंशाराम यादव, जिला अर्थ एवं सांख्यिक अधिकारी अमित कुमार सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
