जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के ऐलान के बाद से ही सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताली कर्मचारियों एवं कार्य करने वाले कर्मियों को कार्य से रोकने वालों पर एस्मा और रासुका लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए।
गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकार वार्ता में सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि हमारी लगातार कई दिनों से विद्युत कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बात बन नहीं पाई गर्मी के मौसम में जनता को विद्युत की जरूरत है।
हम अभी सभी से अपील कर रहे हैं कि आमजन के हित में हड़ताल वापस ले। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार का साथ देते हुए हड़ताल में शामिल न होने की बात पर अपनी सहमति जताई है। हम उनका आभार प्रकट करते है। परंतु हमें अफसोस है कि अभी कुछ हठधर्मी लोग जानबूझकर आम जनता को परेशानी में डालना चाहते हैं।
हमने आज भी 2 घंटे बातचीत की पर नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद भी सरकार जनता को कोई समस्या नहीं होने देगी। हमने सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कार्य करना चाहते हैं, ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 2 घंटे अधिक काम करने की बात कही है। इसके साथ ही उर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ऐसी किसी भी हड़ताल से जनता को समस्या होती है। इसलिए हड़ताली कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव डीजीपी और एसीएस ऊर्जा ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सभी डीएम और एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह अलर्ट पर रहे। हमने हड़ताली कर्मियों से बातचीत के दरवाजे अभी भी बंद नहीं किए हैं परंतु गलत प्रयास करने वालों पर कार्यवाही होगी।
उन्होंने कहा कि दिसंबर में 13 बिंदुओं पर वार्ता हुई थी जिसमें कई बिंदुओं पर हमने कार्य किया है इसमें हमने 1 वर्ष का बोनस दिया। कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा पगार के स्लैब को लेकर भी सुधार पर काम चल रहा है और कई अन्य बिंदुओं पर भी सरकार विचार कर रही है। विद्युत विभाग करीब एक लाख करोड़ के घाटे में हैं उसके बावजूद बोनस की मांग करना अनुचित है।
