जनवाणी संवाददाता |
रानीपुर: हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक व रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने संसद के विशेष सत्र के बीच केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। इस दौरान भेल जूनियर इंजीनियरर्स एंड आफिसर्स एसोसिएशन एवं जूनियर आफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
वार्ता के दौरान सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक एवं रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री को भेल कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की समस्याओ के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि भेल प्रबंधन द्वारा सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के वेतन से पर्क राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा काट लिया गया है।
विभिन्न संवर्गों में यह राशि 8000 से 20000 तक प्रतिमाह है। इससे पूर्व भी पर्यवेक्षकों के हितों पर वित्तीय कटौती की गई है।पिछले दो वर्षों में लाभ अर्जित करने के बाद भी भेल प्रबंधन ने सुपरवाइजर को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान नहीं किया है जबकि यह वेतन संशोधन 2017 का हिस्सा है। उन्होंने पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों के भत्तों पर रोक लगाने वाले आदेश को तत्काल वापस लेने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
भेल प्रबंधन के ईएमबी विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में उन्होंने बताया कि विगत वर्ष से चिकित्सा एवं आवासीय सुविधा में भी ईएमबी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।अक्सर विद्यालयों को भेल झांसी यूनिट की भांति निजी हाथों में सौंपने की चर्चाएं भी आ रही हैं। प्रबंधिका ऐसे कार्यों से सरकार एवं भेल दोनों की छवि धूमिल करने का कार्य कर रही है।
उन्होंने ईएमबी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। संबंधित विषयों पर केंद्रीय मंत्री भारत सरकार महेंद्र नाथ पांडे ने तुरंत अधिकारियों को कर्मचारी हितों में गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए कहा।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार सदैव कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती आई है। भेल जैसे नवरत्न संस्थान के साथ देश का गौरव जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अतुल वशिष्ठ, समीरन दास, मनोज मित्तल, अमरदीप, चंद्रमोहन यादव, रितेश कुमार, विनोद कुमार, अमरीश कुमार, उपस्थित रहे।
