- शासन ने सभी डीआईओएस से मांगी सूचना
- अनियमितता रोकने के लिए उठाया कदम
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानि यूपी बोर्ड की कॉपियां पहली बार सीसीटीवी और वाइस रिकॉर्डर की निगरानी में जांची जाएंगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मूल्यांकन केंद्रों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी या फिर नहीं। शासन की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित केंद्रों पर स्ट्रांगरुम, मूल्यांकन कार्य को तय कक्षों में सीसीटीवी कैमरे, वाइस रिकॉर्डर आदि की जानकारी मांगी गई है।
पिछले साल भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मूल्यांकन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पिछले साल अधिकतर स्कूलों में वाइस रिकॉर्डर की सुविधा नहीं थी। शासन ने साफ कर दिया है कि डीआईओएस की संस्तुति पर ही मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। यदि किसी केंद्र पर अव्यवस्था की गई, शिकायत मिली तो पूरी जिम्मेदारी संंबंधित डीआईओएस की होगी।
कॉपी जांचते समय फोन नहीं रख सकेंगे शिक्षक
मूल्यांकन के दौरान शिक्षक अपने पास स्मार्ट फोन नहीं रख सकेंगे। दो साल पहले अवार्ड ब्लैंक समेत अन्य गोपनीय दस्तावेज वाट्सऐप पर वायरल होने के बाद बोर्ड ने सभी डीआईओएस से यह सुनिश्चत करने के निर्देश दिए है कि मूल्यांकन कार्य में लगा कोई व्यक्ति मूल्यांकन के दौरान मोबाइल का प्रयोग न करें। यदि कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बिना विलंब शुल्क 5 तक और विलंब शुल्क के साथ 10 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आॅनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि पांच अप्रैल तक फॉर्म भरने में छात्र-छात्राओं को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि इस बार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी शासन ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को दी है। बीयू ने बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तीन मार्च तय की थी।
जबकि चार से दस अप्रैल तक आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना पड़ता। चूंकि कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष पंचम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की मौजूदा सत्र की परीक्षाएं चल रही हैं, इस कारण उनको फॉर्म भरने में परेशानियां हो रही हैं। इसके मद्देनजर बीयू प्रशासन ने फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। तीन मार्च तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर छात्र-छात्राएं फार्म को भर सकेंगे। 3.44 लाख छात्र-छात्राएं फॉर्म भर चुके हैं। परीक्षा 24 अप्रैल को 75 जिलों में आयोजित होगी।
स्कूल अभिभावकों पर नहीं बना सकेंगे निश्चित दुकानों से कॉपी-किताब खरीदने का दबाव
स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए सीबीएसई की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल अभिभावकों पर निश्वित दुकान से किताब व कॉपी खरीदने का दवाब न बनाए। क्योंकि ऐसा करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड परीक्षा के साथ ही सीबीएसई स्कूलों में हर कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं भी सपंन कराई जा रही है और कही-कही परिणाम भी जारी होने लगे हैं। 20 मार्च से निजी स्कूलों में कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर किताब और कॉपी निश्चित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव बनाना शुरु कर दिया गया है। सीबीएसई स्कूलों द्वारा विशेष दुकानों से कॉपी किताब खरीदने का दबाव बनाने, एनसीईआरटी की बुक न चलाने, प्रवेश प्रक्रिया पर अनियमितताओं की शिकायतें हर साल मिलती है।
इस बार शासन ने निर्देश जारी किए हैं, जिससे अभिभावकों को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिल सकेगा। इसके आधार पर विशेष दुकान से ही किताब खरीदने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। साथ ही किताबों की सूची बोर्ड पर चस्पा करना होगी। साथ ही स्कूलों को किसी भी दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने की बाध्यता नहीं है, इस आशय का बोर्ड भी टांगना होगा।
