- वायदा खिलाफी के आरोपी को सोमेन्द्र ने दिया जवाब, कहा, वायदा निभाने के लिए सरकार के पास चार साल बाकी
- सरकार किसानों को मुफ्त बिजली जरूर देगी, गन्ना भुगतान भी होगा
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: जिले के प्रभारी मंत्री सोमेन्द्र तोमर ने विपक्ष द्वारा लगाये जा रहे वायदा खिलाफी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वायदा निभाने के लिए सरकार के पास अभी चार साल बाकी हैं। संकल्प पत्र में किया गया वादा पहले दिन के ही लिये नहीं होता, बल्कि यह पूरे पांच साल की बात होती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को फ्री बिजली जरूर देगी और गन्ना भुगतान भी कराया जायेगा। इसके साथ ही विद्युत मीटर किसानों और जनता को विश्वास में लेकर ही लगवाने का काम होगा।
प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन्द्र सोमेन्द्र तोमर जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने केन्द्र सरकार के बजट को अमृतकाल का बजट बताते हुए अनेक उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प लेकर ही सरकार ये बजट लाई है, जो अमृत काल में देश को विकसित करने वाला बजट है, जिसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। पहली बार सात लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखने के साथ ही कई ऐतिहासिक व्यवस्था की गयी है। स्टार्टअप के तीन साल तक ब्याज माफ करना अपना कारोबार करने वालों की इच्छाशक्ति को बढ़ाने की पहल है। 11.7 करोड़ घरों में शौचालय निर्माण, उज्जवला गैस योजना, जनधन खाते योजना, 3.25 करोड़ पीएम आवास किया है। इतने लोगेां को लखपति बनाने का काम सरकार ने किया है। खेल को केंद्रित कर अनेक योजनाओं को सरकार लाई है। इस सरकार में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने में पूर्व में कितना समय लगता था, लेकिन आज यह सफर असान हुआ है। अब मुजफ्फरनगर से हरियाणा दिल्ली तक नौकरी करने वाले अब रोज आवागमन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला देश रहा है और आज पीएम मोदी के राज में ऐसी ही छवि भारत की फिर से विश्व में बन रही है। 2014 से पहले जब देश का पीएम विदेशों में जाता था, तो ऐसी धारणा थी कि हमसे कुछ मांगने आ रहे हैं, लेकिन आज भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यह मोदी जी के नेतृत्व में मुमकिन हो पाया है। देश में युवाओं का कौशल निखरा है और पहले नौकरी करने की सोच तक सीमित रहने वाला युवा अब नौकरी देने की सोच विकसित कर अपना कारोबार कर रहा है। किसान सरकार की प्राथमिकता में है, इनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं ला रही है। विपक्ष द्वारा महंगाई और बेरोजगारी का विषय लाया जाता है, लेकिन कोविड के बाद यदि महंगाई को नियंत्रित करने काम विश्व में कहीं बेहतर ढंग से हुआ है तो वह भारत ने करके दिखाया है, जबकि विकसित देशों अमेरिका यूरोप में छह गुणा महंगाई बढ़ी है। पडौसी मुल्क पाकिस्तान आज किस दौर से गुजर रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। विश्व का पहला राष्ट्र भारत है, जहां निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगी, विकसित देशों में भी पैसे लेकर टीका लगाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम कौशल और एकलव्य विद्यालय योजना मील का पत्थर बनेगी। अगले 25 साल का विजन तय करने को इस बजट में प्रावधान किया गया है। समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वहितकारी बजट है।
गन्ना भुगतान, किसान आंदोलन और सरकार के वादों को लेकर किये गये सवालों पर मंत्री सोमेन्द्र तोमर ने कहा कि सरकार ने जो संकल्प पत्र चुनाव में प्रस्तुत किया था, वह एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे पांच साल का विजन था, अभी सरकार ने एक साल पूरा किया है। सरकार किसानों का बिजली देने का वादा जरूर पूरा करेगी, इसके लिए मंथन चल रहा है। किसानों का गन्ना मूल्य जल्द घोषित होगा और भुगतान भी शत प्रतिशत कराया जायेगा। किसानों के नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाने का उद्देश्य उत्पीड़न नहीं है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। केवल लोड को जांचने के लिए यह हो रहा है, जो लोड स्वीकृत है, उस तक किसानों को कुछ नहीं देना होगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, जिला प्रभारी सतेन्द्र सिसौदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष डाॅ. वीरपाल निर्वाल, सुषमा पुंडीर, राहुल गोयल, श्रीकांत त्यागी सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
