- 9 को खुलना था मल्टीलेवल पार्किंग के लिए रीटेंडर
- नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग जिसमें कैनरा बैंक, जल निगम बना हैं कार्यालय
- कुछ लोगों ने रास्ते की चौड़ाई कम बताते हुए लगा दी थी आपत्ति
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: नगर निगम परिसर में पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर जिस मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण करीब 46 करोड़ रुपये की लागत से होना है। उसके लिए 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में पहली किस्त के लिए 11 करोड़ 49 लाख रुपये अवमुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हो सका है। नगर निगम की तरफ से जो रीटेंडर नौ अक्टूबर को खोला जाना था,वह अभी तक नहीं खोला जा सका है। जिसमें मुख्या निर्माण अधिशासी अभियंता ने बतााय कि दोबारा से मल्टीलेवल पार्किंग के टेंडर को रीटेंडर किया जायेगा।
नगर निगम परिसर में बनी पुरानी बिल्डिंग जिसमें कैनरा बैंक एंव जन निगम का कार्यालय संचालित हो रहा है। उस पूराने भवन को का जल्द शुरू होगा निर्माण तोड़कर मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का कार्य कराया जाना है। जिसमें निर्माण तो तब शुरू होगा तब पहले पुरानी बिल्डिंग वहां से हटेगी। अभी तक पुरानी बिल्डिंग को हटाने का कार्य भी शुरू नहीं हो सका है। जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया को अधर में लटका होना बताया जा रहा है।
45 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस मल्टीलेवल पार्किंग के लिए 25 प्रतिशत-11 करोड़ 49 लाख रुपये की पहली किस्त अवमुक्त भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मल्टीलेवल पार्किंग के लिए टेंडर नहीं हो सका है। नगर निगम के द्वारा मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम के द्वारा टेंडर निकाला गया। जिसमें टेंडर के मानक पूरी नहीं होने के चलते दोबारा से रीटेंडर किया गया ओर वह 9 अक्टूबर को खोला जाना था, लेकिन वह भी अधर में लटक गया।
अभी तक धरातल पर या निगम के रिकार्ड में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का कार्य परवान नहीं चढ़ सका। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीते वर्ष मुख्यमंत्री से मल्टीलेवल पार्किंग की मांग रखी थी। जिस पर नगर विकास मंत्री से भी इसे लेकर कई बार चर्चा हुई साथ ही सांसद राजेंद्र अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने भी मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने के क्रम में बात की। नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव नगर विकास डॉ. अमृत अभिजात के सामने नगर निगम की बिल्डिंग में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की बात मांग की थी।
जिसमें शासन द्वारा स्मार्ट व सिटी के तहत निगम की बिल्डिंग में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की हरी झंडी दे दी गई थी। नगरीय विकास निदेशालय एवं मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी ने 45 करोड़, 99 लाख सात हजार रुपये मंजूर किये थे। जिसके लिए पहली किश्त के रूप में 11 करोड़ 49 लाख 76 हजार रुपये नगर निगम के खाते में ट्रांसफर भी कर दिए गए थे। उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारियों की हीलाहवाली के चलते यह एक बडा प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। अभी तक टेंडर नहीं हुआ तो समझ सकते हैं कि निर्माण आखिर कब शुरू होगा।
9 अक्टूबर को जो रीटेंडर होना था, किसी कारण से नहीं हो सका, जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर मल्टीलेवल पार्किं ग का निर्माण शुरू कराया जायेगा। -देवेंद्र यादव, मुख्य निर्माण अधिशासी अभियंता नगर निगम
