Monday, June 16, 2025
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निगम की करोड़ों की भूूमि पर अवैध निर्माण का आरोप

  • रोहटा रोड का है मामला, त्योहार के चलते करा दिया अवैध निर्माण

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: रोहटा रोड पर खाली पड़ी भूमि पर सोमवार को कुछ लोगों ने निर्माण शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने उक्त भूमि को नगर निगम की करोडों की भूमि बताते हुए अवैध निर्माण को रूकवाने की शिकायत नगर निगम के साथ पुलिस के अधिकारियों से की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब अवैध निर्माण पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है।

रोहटा रोड नारायण गार्डन के निकट कुछ भूमि खाली पडी हुई है। जिस भूमि का चयन नगर निगम द्वारा कूड़ा करकट डालने के लिए किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वहां पर कूड़ा आदि नहीं डाला जा सका। जिसमें निगम की 1530 वर्गगज खसरा संख्या-22 बताई गई। आरोप है कि पास में ही खसरा संख्या-21 जो प्लाट की भूमि है उसकी आड़ में ही खसरा संख्या-22 की भूमि पर कुछ लोगों के फर्जी बैनामें से प्लाट आदि काट दिए गए।

जिस पर कई बार अवैध कब्जे का पूर्व में प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कब्जा धारक कब्जा करने में सफल नहीं हो सके। इसमें दिवाली के त्योहार पर जैसे ही तीन दिनों का अवकाश हुआ तो कब्जा धारक फिर से सक्रिय हो गए और एकाएक तेजी से निर्माण शुरू कर दिया गया। मामले की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से की गई तो उनके द्वारा पहले तो गोलमोल जवाब दिया गया,

लेकिन जैसे ही लोगों द्वारा उच्चाधिकारियों से मामले की शिकायत की तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची ओर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। शिकायत पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके। जिसके बाद पुलिस निर्माण करने वालों को निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए वापस लौट गई। जिसमें करोड़ों की जमीन पर त्यौहारों के अवकाश के दौरान कब्जा किया जा रहा है, अधिकारी अवैध निर्माण को रोक नहीं पा रहे हैं।

करेंगे मामले की जांच

मामला संज्ञान में है, रोहटा रोड पर जिस जगह अवैध निर्माण नगर निगम की भूमि पर बताया जा रहा है। आज लेखपाल व प्रवर्तन दल की टीम के साथ मौके पर मामले की जांच कराई जायेगी यदि निगम की जमीन पर जबरन अवैध निर्माण किया जा रहा है तो उसे तत्काल ध्वस्त कराकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया जायेगा। -डा. पुष्पराज गौतम, मुख्य अतिक्रमण अधिकारी नगर निगम।

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