- डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 80 लाख खरीदी गई थीं 53 गाड़ियां
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: डोर-टू-डोर कूड़ा कचरा कलेक्शन के लिए मिनी मेट्रो सरीखी जिन 53 गाड़ियों का इस साल बीते तीन मार्च को मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने एक भव्य कार्यक्रम में उद्घाटन किया था, वो तमाम गाड़ियां खड़ी-खड़ी कचरे में तब्दील हो रही हैं। इन छोटी गाड़ियों की खरीद में नगर निगम के अफसरों की बड़ी कारगुजारियां सामने आयी हैं। पहले तो यह कि तय हुआ था कि अशोक लीलैंड कंपनी की गाड़ियां क्रय की जाएंगी, लेकिन कमीशन के चक्कर में महिंद्रा कंपनी की गाड़ियां खरीद ली गयीं। अब इन गाड़ियों की पेमेंट का मामला फंसाने का आरोप अफसरों पर लग रहे हैं।
हुआ ये था कि डोर-टू-डोर कलेक्शन सिस्टम जब लागू किया गया तो नगर निगम अफसरों के सामने बड़ी समस्या यह आयी कि जिन गलियों में कूड़ा कचरा उठाने वाले बडेÞ वाहन नहीं जा पा रहे हैं। वहां पर डोर-टू-डोर कूड़ा कचरे का उठान कैसे कराया जाए। उसके बाद अफसरों ने तय किया कि जिस प्रकार से महानगर में मेट्रो रिक्शा संचालित हो रही हैं, उसी तर्ज पर कुछ गाड़ियां खरीद ली जाएं और महानगर के जिन इलाकों छोटा हाथी या ऐसे ही दूसरे वाहन नहीं जा सकते हैं, वहां मिनी मेट्रो सरीखी गाड़ियों से कचरा कलेक्शन कराया जाए।
अफसरों की मीटिंग में इस योजना को ग्रीन सिंग्नल दे दिया गया। इसके लिए एक टेंडर कमेटी बना दी गयी। बताया जाता है कि इस कमेटी में निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह व एई सुशील कुमार शामिल थे। तय किया गया कि दिल्ली रोड स्थित एक कंपनी से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 53 मिनी मेट्रो सरीखी गाड़ियां खरीद ली जाएं। इसके लिए अशोक लीलेंड कंपनी का नाम तय किया गया,
लेकिन आरोप है कि खेल कर यह डील महिंद्रा कंपनी के सप्लायर से की गयी। करीब 80 लाख बतायी जा रही रकम से यह सौदा कंपनी के साथ कर लिया गया। गाड़ियां खरीदी गर्इं इसके लिए इनका उद्घाटन भी किया जाना जरूरी था। इसके लिए अफसरों ने कार्यक्रम बनाकर मेयर हरिकांत अहलूवालिया से गाड़ियों का उद्घाटन व महानगर के लिए लोकार्पण करा दिया। यहां तक भी कुछ दिक्कत नहीं थी।
निगम बैठक में हंगामे के आसार
बताया जाता है कि गाड़ियों की कीमत करीब 80 लाख है, जिसका सौदा फाइनल होने के बाद जब बारी कंपनी को भुगतान की आयी तो आरोप लगाया जा रहा है कि प्रति गाड़ी कंपनी से बतौर कमीशन 10 हजार की मांग की गयी और जब कंपनी के मालिक ने कमीशन देने से हाथ खडेÞ कर दिए तो गाड़ियों में कमी निकाल दिया गया कि गाड़ी का बैक जहां कचरा रखा जाता है वहां लगी प्लेट का गेज कम है।
जबकि सप्लायर का कहना है कि जिस गेज की गाड़ी निगम अफसरों ने पास की थी, उतने ही गेज की गाड़ियां दी गयी हैं। चाहें तो जांच करा लें। पेमेंट को लेकर अफसरों की हीलाहवाली के चलते इस मामले की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर कर दी गयी। जिसके बाद निगम अफसरों से शासन ने रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मामले को लेकर आज प्रस्तावित निगम की बैठक में हंगामा संभव है।
