Monday, March 23, 2026
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UP News: उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से केवल प्रदेश में बने EV पर मिलेगी सब्सिडी, नया प्रस्ताव शासन के पास

जनवाणी ब्यूरो |

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अक्टूबर 2025 से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की सब्सिडी नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब केवल उत्तर प्रदेश में निर्मित ईवी पर ही सब्सिडी मिलेगी। यह प्रस्ताव परिवहन विभाग द्वारा तैयार कर शासन को भेजा गया है, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

वर्तमान में यूपी में देश के किसी भी हिस्से में बने ईवी की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन 14 अक्टूबर 2022 से लागू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तीन साल पूरे होने पर इसमें बदलाव की तैयारी है।

नीति में बदलाव से प्रदेश को क्या होगा फायदा?

अधिकारियों का मानना है कि यह बदलाव रोजगार और निवेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ईवी निर्माताओं को सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगानी होंगी, जिससे:

स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होगा

सरकार को राजस्व की प्राप्ति बढ़ेगी

यूपी की आर्थिक उन्नति को बल मिलेगा

अब तक कितनी मिली है सब्सिडी?

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 60 करोड़ रुपये की सब्सिडी 17665 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को दी जा चुकी है। इनमें शामिल हैं:

₹5,000 प्रति दो पहिया ईवी

₹1,00,000 प्रति चार पहिया ईवी

₹2,00,000 प्रति ई-बस

₹1,00,000 प्रति ई-गुड्स कैरियर

इस वर्ष अप्रैल से अब तक 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। वहीं, अभी भी 38285 आवेदन लंबित हैं, जिन पर विभाग कार्य कर रहा है।

टैक्स और रजिस्ट्रेशन में भी मिल रही है छूट

14 अक्टूबर 2022 से लागू पॉलिसी के तहत अब तक?

ईवी की खरीद पर 100% टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई है

जिन्होंने टैक्स और शुल्क पहले भर दिए थे, उन्हें रिफंड भी किया गया

क्या कहते हैं अधिकारी?

परिवहन आयुक्त बी.एन. सिंह ने बताया “ईवी पॉलिसी के तीन वर्ष पूरे होने पर उसमें बदलाव पर विचार किया जा रहा है। अक्टूबर से प्रस्तावित नीति लागू होने की संभावना है, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश में निर्मित ईवी पर ही सब्सिडी देने की योजना है। इससे प्रदेश में ईवी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”

यह नीति यदि लागू होती है, तो उत्तर प्रदेश देश के पहले राज्यों में शामिल हो जाएगा जो सब्सिडी को स्थानीय निर्माण से जोड़ने जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।

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