- मशीनरी होगी थोड़ी सस्ती बढ़ेगी डिमांड, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
- उद्यमियों ने माना एमएसएमई को दिये गये 15,700 करोड़ नाकाफी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बजट के बाद मेरठ के उद्यमियों के हालात कुछ हद तक सुधर सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो उद्यमियों की राह और भी आसाना हो जाएगी। उद्यमियों की मानें तो हाल ही में पेश हुए बजट से एमएसएमई को डायरेक्ट न सही इनडायरेक्टली थोड़ी राहत जरूर पहुंचेगी। मशीनरी की डिमांड बढ़ेगी, जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी साथ ही नए उद्योगों के लिये भी रास्ता बनेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से खेल, मशीनरी, बैंड, कैंची आदि क्षेत्र में सामान विदेशों तक आयात होता है, लेकिन यहां के हालात किसे से छिपे नहीं हैं, लेकिन इस बार के बजट को देखते हुए उद्यमियों का मानना है कि इससे मेरठ के उद्योग क्षेत्र पर ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा असर तो जरूर पड़ेगा।
इससे यहां के हालात भी सुधरेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय जरूर लेगेगा। स्टील, कॉपर पर से आयात शुल्क घटने से इनके दामों में कमी आयेगी। मशीनरी थोड़ी सस्ती होगी। इलेक्ट्रेकिल पार्ट में थोड़ा फर्क पड़ेगा।
शहर में काफी संख्या में बनने शुरू हुए हेल्थ इक्यूपमेंट
हेल्थ पर केन्द्र सरकार 2.3 लाख करोड़ खर्च करेगी। इसका थोड़ा असर मेरठ के उद्योगों पर भी पड़ेगा। मेरठ में कोरोना के बाद से काफी संख्या में हेल्थ इक्युपमेंट बनने शुरू हुए हैं। जैसे पीपीई किट, मास्क आदि स्वास्थ संबंधी किट मेरठ के उद्यमियों द्वारा बनाई जा रही हैं। हेल्थ पर इतनी बड़ी रकम खर्च किये जाने से मेरठ के उद्यमियों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मेरठ में नये उद्योगों के लिये भी रास्ता खुलेगा। नये उद्यमी मेरठ की ओर आएंगे।
सुपर कनेक्टिविटी से भी पहुंच सकता है लाभ
उद्यमियों की मानें तो बजट में कई हजार करोड़ रुपये मेट्रो, एनएच आदि पर खर्च किये जा रहे हैं। मेरठ में भी कई प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहा है। मेट्रो के संचालन और मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से उद्यमियों को काफी हद तक लाभ पहुंच सकता है।
स्टील, कॉपर के सस्ता होने से पड़ेगा थोड़ा फर्क
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज गुप्ता की मानें तो उद्योगों को इस बजट से थोड़ी राहत जरूर पहुंचेगी। स्टील कॉपर के आयात शुल्क में कमी आने से मशीनरी थोड़ी सस्ती होगी, मशीनें सस्ती होंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से रोजगार की संभावनाएं भी काफी हद तक बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि 15,700 करोड़ रुपये एमएसएमई को डायरेक्ट तोर पर नहीं दिया गया है, लेकिन इस असर पड़ेगा जरूर।
15,700 करोड़ नाकाफी
आईआईए के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल का कहना है कि एमएसएमई में बजट में जो घोषणा हुई है वह नाकाफी है। वो भी डायरेक्टली कुछ नहीं मिला है। लगभग 32 लाख करोड़ के बजट में पंद्रह हजार सात सौ करोड़ उद्योगों को दिया जाना ना के बराबर ही है। इसमें मेरठ के उद्योगों को कितना मिलता है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन स्टील कॉपर की बात की जाए तो इससे मशीनरी थोड़ी सस्ती जरूर होगी। जिससे ना के बराबर ही लाभ पहुंचेगा।
बैंकों को देना होगा साथ
स्टेग इंटरनेशनल के को. चेयरमैन विवेक कोहली का मानना है कि स्टील कॉपर के आयात शुल्क से कमी आने पर केवल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को राहत मिलने की संभावना है। घोषणाएं होती हैं, लेकिन उनका धरातल पर आना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। अगर उद्यमियों को राहत पहुंचानी ही है तो बैंक प्रणाली को सही करना होगा। बैंकों को उद्यमियों का साथ देना होगा। इस वक्त बैंक थोड़े डरे से हैं जिस कारण कारोबार प्रभावित होता है।
