कोरोना महामारी ने गरीबी की भयावह स्थिति को दिखलाया, चंद पैसों की कमी से जिंदगियां छीन गई, एंबुलेंस के लिए पैसे न होने के कारण आज भी लोग कंधे पर शव ढोते नजर आते हैं। गरीबी वह अभिशाप है, जो मानव जीवन को संघर्षपूर्ण बनाकर विकास में बाधक बनता है। गरीबी की समस्या अपने साथ सैकड़ों अन्य समस्याएं लेकर आती है, यह समस्या पूरी दुनिया में फैली है। आज देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गरीब लोग जूझ रहे हैं। निम्न-मध्यम वर्ग की स्थिति भी बिगड़कर गरीबी रेखा की ओर बढ़ रही है। हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी निम्न-मध्यम वर्ग है, जो हर महीने एक छोटी सी सीमित आय अर्जित करते हैं और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं।
2020-2021 में वैश्विक स्तर पर 15 करोड़ लोगों की गरीबी बढ़ी। 20 साल में पहली बार वैश्विक गरीबी दर इतनी बढ़ी। हर 27 में से एक बच्चा कुपोषण और अत्यधिक गरीबी के कारण 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही जान गंवाता है।
दुनिया में आज भी 77.3 करोड़ लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, और उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित योग्य स्वास्थ्य देखभाल की कमी, रोकथाम के अभाव में हर दिन लगभग 810 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।
आधे से ज्यादा बच्चों की मौत सिर्फ इन पांच विकासशील देशों में होती है-नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इथियोपिया। आज 25.8 करोड़ बच्चे, यानी प्रत्येक 5 में से 1 बच्चा स्कूल जाने से वंचित है।
प्राथमिक स्कूल की उम्र के प्रत्येक 100 लड़कों के मुकाबले, 121 लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है। हर दिन 10,000 लोग इसलिए जान गंवाते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है।
स्वास्थ्य देखभाल के खर्चे के कारण हर साल 10 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जाने को मजबूर होते हैं।
प्यू रिसर्च सेंटर के एक विश्लेषण में पाया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी ने पिछले साल भारत में 7.5 करोड़ अधिक लोगों को गरीबी में धकेल दिया।
विश्लेषण से पता चलता है कि 2020 में भारत में गरीबी में वैश्विक वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत भारत देश के हिस्से आया है।
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा, ‘स्टेट आफ वर्किंग इंडिया 2021-कोविड-19 का एक वर्ष’ अध्ययन से पता चला है कि महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हुआ और 23 करोड़ भारतीय, महामारी के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव के कारण राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा से नीचे गिर गए।
अनूप सत्पथी समिति की सिफारिश के अनुसार, ये सभी लोग अब राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सीमा 375 रुपये प्रति दिन से जीडीपी वृद्धि में पर्याप्त सुधार के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।
नौकरियों में गिरावट जुलाई में 399.38 मिलियन से गिरकर अगस्त में 397.78 मिलियन हो गई। यह ध्यान देने योग्य है कि 13 लाख नौकरियों का नुकसान अकेले ग्रामीण भारत से हुआ था। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार, शहरी बेरोजगारी अगस्त में बढ़कर 9.78 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 8.3 प्रतिशत थी।
सीएमआईई ने यह भी नोट किया कि जुलाई में 6.95 प्रतिशत तक गिरने के बाद अगस्त में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर तेजी से बढ़कर 8.32 प्रतिशत हो गई।
थोक महंगाई दर एक बार फिर से बढ़ गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में थोक महंगाई दर 11.16 फीसदी से बढ़कर 11.39 फीसदी हो गई।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ईंधन में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों और बिजली की बढ़ती कीमतों के कारण थोक महंगाई बढ़ी है।
ईंधन और बिजली की महंगाई 26.02 प्रतिशत से बढ़कर 26.09 प्रतिशत और विनिर्माण उत्पादों में 11.20 प्रतिशत से बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई।
खाद्य तेल की कीमतें 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। साल भर में 46.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, भारत जीएचआई स्कोर की गणना के लिए पर्याप्त डेटा के साथ 107 देशों में से 94वें स्थान पर है। 27.2 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर दिखाया गया है।
भारत, दुनिया की सबसे बड़ी कुपोषित आबादी का घर है, 189.2 मिलियन लोग यानी हमारी आबादी का 14 प्रतिशत कुपोषित है। 5 साल से कम उम्र के 20 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं और 34.7 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं।
प्रजनन आयु की 51.4 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक (कमजोर) है। गरीबी विरोधी संगठन आक्सफैम का कहना है कि हर मिनट 11 लोग भूख से मरते हैं और दुनिया भर में अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की संख्या पिछले साल की तुलना में छह गुना बढ़ गई है।
आक्सफैम ने ‘द हंगर वायरस मल्टीप्लाईज’ नामक एक रिपोर्ट में कहा है कि भुखमरी से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से ज्यादा है, जिससे प्रति मिनट करीब सात लोगों की मौत हो जाती है।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 15.5 करोड लोगों को भोजन की जरूरतों के संकट, का सामना करना पड़ा और 2019 से लगभग 2 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50 किलोग्राम भोजन फेंक दिया जाता है।
