- कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शहर में यातायात समस्याओं के समाधान के लिए कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह गंभीर नजर आ रहे हैं। क्योंकि यातायात जाम की समस्या शहर के लिए नासूर बन गई है। इसी मुद्दे को लेकर कमिश्नर ने बुधवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) दिवाकर सिंह, आरटीओ मेरठ हिमेश तिवारी, आरएम रोडवेज केके शर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अतुल कुमार, अधिशासी अभियंता मेरठ विकास प्राधिकरण राजीव कुमार सिंह, सीओ ट्रैफिक अमित कुमार राय तथा सेतु निगम एवं एनएचएआई संबंधित अधिकारियों से ट्रैफिक की समस्या के निदान के बारे में पूछा गया।
यातायात विभाग द्वारा मेरठ शहर के विभिन्न चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर स्थित खंभों, विद्युत ट्रांसफार्मर, खोखे, होर्डिंग आदि अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए उसकी सूची नगर निगम को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके संबंध में नगर निगम की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस संबंध में मंडलायुक्त द्वारा कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगर निगम के अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और प्रति सप्ताह प्रगति से अवगत कराएं। शहर में फुटपाथ एवं डिवाइडर/रेलिंग की स्थिति पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्ययोजना बनाकर स्थिति में सुधार लाएं और डिवाइडर के रखरखाव संबंधित ठेकेदार को कड़ी चेतावनी दी।
लिंक रोड के लिए कराया सर्वे
रेलवे रोड से बागपत रोड को वाया मिलिट्री फार्म से जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए मार्ग के विषय में बताया गया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा सर्वे कर लिया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए कि सर्वे के आधार पर आगे की कार्रवाई शीघ्र की जाए। जनहित की परियोजना के दृष्टिगत जिन बिंदुओं पर कोई समस्या/बाधा संभावित हो, उसका तत्काल यथोचित समाधान सुनिश्चित करें। जली कोठी से बच्चा पार्क तक एलिवेटेड रोड के निर्माण संबंधी प्रस्तावित परियोजना में संशोधित आगणन की स्वीकृति अभी तक अप्राप्त बताई गई।
इस संबंध में सेतु निगम के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए गंभीरतापूर्वक अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए। भूमिया के पुल को चौड़ा कर पुनर्निर्माण किए जाने के संबंध में नगर निगम अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मौके पर दोनों ओर पर्याप्त स्थान उपलब्ध ना होने के कारण प्रस्ताव में बाधा आ रही है। इस संबंध में उन्हें पुन: गंभीरतापूर्वक निरीक्षण कर यथोचित समाधान तलाशते हुए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।
