Wednesday, December 1, 2021
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HomeUttar Pradesh NewsMeerutकमिश्नर सख्त, 30 तक पूरा करो एक्सप्रेस-वे

कमिश्नर सख्त, 30 तक पूरा करो एक्सप्रेस-वे

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  • आयुक्त ने की दिल्ली-मेरठ एक्सपे्रस-वे के कार्यों की समीक्षा
  • 82 किमी लंबे एक्सपे्रस-वे की कुल लागत 8346 करोड़ रुपये

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: आयुक्त सभागार में दिल्ली मेरठ एक्सपे्रस-वे के कार्यों की समीक्षा करते हुये आयुक्त ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराये। उन्होंने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सपे्रस-वे का कार्य चार पैकेज में कराया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 8346 करोड़ है तथा सिविल लागत 4976 करोड़ है। आयुक्त ने निर्देेश दिये कि परियोजना को 30 जनवरी 2021 तक पूर्ण कराया जाये।

एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि छह लेन दिल्ली मेरठ एक्सपे्रस-वे लगभग 82.01 किमी है। परियोजना की कुल लागत 8346 करोड़ रुपये हैं तथा सिविल लागत 4976 करोड़ रुपये है। परियोजना में पांच बड़े व 19 छोटे तथा तीन आरओबी भी होंगे। परियोजना का कार्य चार चरणों में पूरा कराया जा रहा है।

जिसमें से प्रथम चरण जोकि सराय काले खां से गाजीपुर-दिल्ली यूपी बार्डर तक है, जिसकी कुल लंबाई 8.72 किमी है, का कार्य 28 जून 2018 को पूर्ण कर लिया गया है। बताया कि द्वितीय पैकेज में गाजीपुर-दिल्ली यूपी बॉर्डर से डासना-गाजियाबाद तक का कार्य जोकि 19.28 किमी है, में लगभग 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगति पर है।

परियोजनान्तर्गत तृतीय पैकेज जोकि डासना से हापुड़ तक है तथा जिसकी लंबाई 22.23 किमी है, का कार्य 13 सितम्बर 2019 को पूर्ण करा लिया गया है। परियोजना का चतुर्थ पैकेज जोकि डासना से मेरठ का है तथा जिसकी कुल लंबाई 31.78 किमी है, का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

मंडल में फैसीलिटेशन काउंसिल का गठन

आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ ने अनीता सी मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के भुगतान संबंधी समस्याओं तथा उन्हें भुगतान में धनराशियां अटकी रहने के कारण कार्यशील पूंजी में आने वाली समस्याओ के निराकरण के लिए प्रत्येक मंडल में एक फैसीलिटेशन काउंसिल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में फैसीलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है।

आयुक्त ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में फैसीलिटेशन काउंसिल में उनके अतिरिक्त लघु उद्योग भारती द्वारा नामित प्रतिनिधि-सदस्य, मंडल मुख्यालय जनपद के लीड बैंक मैनेजर-सदस्य, संयुक्त आयुक्त उद्योग-सदस्य सचिव, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोशिएसन द्वारा नामित प्रतिनिधि-सदस्य है।

उन्होने बताया कि फैसीलिटेशन काउंसिल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के भुगतान संबंधी समस्याओं तथा उन्हें भुगतान में धनराशियां अटकी रहने के कारण कार्यशील पूंजी में आने वाली समस्याओ के निराकरण के लिए शासनादेशानुसार कार्य करना सुनिश्चित करेगी।

कमिश्नर ने की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कार्यों की समीक्षा

आयुक्त सभागार में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी परस्पर समन्वय के साथ कार्य करे। उन्होंने बताया कि नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा मार्च 2025 तक कार्य पूर्ण करने की तिथि दी गयी है। इसकी कुल लागत करीब 32 हजार करोड़ आयेगी। इस अवसर पर कुल 15 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

आयुक्त ने कहा कि डीएम मेरठ भैंसाली वर्कशॉप को शिफ्ट करने के लिए भूमि की आवश्यकता के संबंध में रिवाइजड प्रस्ताव शासन स्तर पर राजस्व विभाग को भेजे। आयुक्त ने गुलधर स्टेशन के लिए जमीन उपलब्धता के संबंध में आरएम यूपीएसआईडीसी को प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार साहिबाबाद स्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में एनसीआरटीसी व यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों को प्रकरण को निस्तारित करने के लिए निर्देश दिये गये।

आयुक्त ने मोदीनगर के मध्य में कराये जाने वाले कार्यों के लिए निर्देशित किया कि वह इसको चरणबद्ध तरीके से स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से कराये। आयुक्त ने नगर निगम मेरठ के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह आरआरटीएस के मार्ग पर पड़ने वाले व उनकी परिधि में आने वाले खंभो आदि को प्राथमिकता पर हटवाये। वहीं, मोदीनगर में ड्रेनेज के कार्यों के संबंध में उन्होने जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह पैचिस में कार्यों को पूर्ण करते हुये उसको एनसीआरटीसी को हैंडओवर करे ताकि आरआरटीएस का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहे।

आयुक्त ने केसरगंज में मीड टनल वेनटिलेशन शेफ्ट के लिए जमीन की उपलब्धता कराने के लिए जिला पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह शासन स्तर से समन्वय कर प्रकरण को प्राथमिकता पर निस्तारित कराना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर कुल 15 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी व आवष्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर आयुक्त रजनीश राय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एमएस गर्ब्याल, वित्त सुभाष चन्द्र प्रजापति, एसडीएम सदर संदीप भागिया, निदेशक प्रोजेक्ट एनसीआरटीसी अनिल कुमार संगारिया, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग, मुख्य अभियंता एनसीआरटीसी वीरेन्द्र कुमार, रोडवेज, नगर निगम, यूपीएसआईडीसी, विद्युत सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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