- मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने प्राधिकरणों के साथ मिलकर भूमि विवादों का निपटारा करने को कहा
- मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने बुधवार को जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की
- सभी डीएम को 5 से 10 फीसदी निस्तारित शिकायतों का रैंडम परीक्षण करने के निर्देश
- सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम में एसी लगाने, दीवारों पर पेंटिंग कराने के दिए निर्देश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: ग्रेटर नोएडा में आयुक्त सुरेन्द्र सिंह ने निर्देश जारी किए कि आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ किया जा रहा या फिर खानापूर्ति की जा रही है, यह जानने के लिए मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी निस्तारित शिकायतों में से 5 से 10 फीसदी शिकायतों का रैंडम परीक्षण करेंगे। अगर किसी शिकायत का खानापूर्ति करने के लिए निस्तारित किया गया है तो उससे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंडलायुक्त ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को प्राधिकरणों के साथ मिलकर भूमि संबंधित प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए। मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को प्राधिकरणों के साथ मिलकर भूमि से जुड़े प्रकरणों को निस्तारित करने को कहा।
गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत व मेरठ जिले के जिलाधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों को शीघ्र अपनाने की जरूरत है। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर सही से नहीं बने हैं तो उन्हें हटाकर मानकों के अनुरूप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। हाइवे पर खराब होने वाले वाहनों को तत्काल हटाने की सुविधा होनी चाहिए।
मंडलायुक्त ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर बीमार बच्चों को नोएडा के चाइल्ड पीजीआई के लिए ही रेफर करें। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोविड-19 की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। कोरोना के जांच पर फोकस करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न रहने वाले और मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त ने सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों व मुख्य चिकित्साधिकारियों से सरकारी अस्पतालों के ब्लड स्टोरेज यूनिट में ब्लड की उपलब्धता और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। सुरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गरीब मरीजों के उपचार के लिए आर्थिक मदद दिलवाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा मंडलायुक्त ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना, अमृत योजना (जल-सीवर), प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मत्स्य प्लान के लिए तालाबों का आवंटन, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना आदि की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि जहां भी सड़कें खराब हो रहीं हैं, उन पर पैच रिपेयर कराने के बजाय सेंसर पेवर से लेयर चढ़वाई जाए। बैठक में मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के अलावा मुख्य विकास अधिकारीगण व संबंधित अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। गोवंशों के देखरेख कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि गोशाला के गोवंशों के लिए अलग कलर कोड अपनाया जाए,
जिससे कि पता चल सके कि ये गोशाला की गायें हैं। गोशाला में चारे की व्यवस्था के लिए सरकारी चरागाह पर खेती कराने के निर्देश दिए। सड़कों पर लावारिश मवेशियों की बढ़ती तादात पर नाराजगी जाहिर करते हुए नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। लावारिश मवेशियों को संरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है।
मैरिज पैलेस पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
मंडलायुक्त ने मंडलीय समीक्षा बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी मैरिज पैलेस चल रहे हैं, अगर वे सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको तत्काल रोका जाए। उन पर जुमार्ना लगाया जाए। सड़कों के किनारे प्लास्टिक के गिलास में शरबत पिलाने वालों को भी रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने को सघन अभियान चलाने को कहा है।
