- डीएम ने की राजस्व संग्रह की समीक्षा, नगर पंचायत क्षेत्रों में साफ-सफाई न होने पर डीएम हुए सख्त
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कलक्ट्रेट सभागार में डीएम दीपक मीणा ने राजस्व कार्यों एवं करेत्तर, राजस्व संग्रह, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, अन्य स्थानीय निकायों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों की उपस्थिति चेक करते हुये अनुपस्थित अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांग लिये।
डीएम ने स्टाम्प शुल्क, वाणिज्य कर, खनन, आबकारी, विद्युत, भू-राजस्व एवं अन्य समस्त संबंधित विभागों की कर करेत्तर, राजस्व संग्रह कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि कर वसूली के संबंध में संबंधित अधिकारी रणनीतिक रूप से कार्रवाई करते हुये वसूली में प्रगति लाया जाना सुनिश्चित करें।
स्टाम्प शुल्क एवं तहसीलदार वाणिज्यकर तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वसूली एवं लंबित आरसी को गंभीरता से लेते हुये त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया कि जनपद में शराब की दुकानो की चेक लिस्ट बनाकर संबंधित एसडीएम को दी जाये तथा संबंधित तहसील के एसडीएम चेकिंग करना सुनिश्चित करेंगे।
नकली एवं अवैध शराब पर सतत निगरानी रखते हुये कार्रवाई की जाए। खनन विभाग को निर्देशित किया गया कि जनपद में खनन माफियाओं पर लगातार निगरानी रखी जाये तथा चेकिंग करते हुये खनन वाले स्थानो की मैपिंग कर कार्रवाई सुनिश्चित करे। संगठित तौर पर खनन का मामला मिलने पर जुर्माना एवं एफआईआर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
समस्त नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा करते हुये समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में कूडा कलेक्शन, डम्पिंग ग्राउंड, एमआरएफ सेंटर तथा साफ-सफाई के लिए की गयी व्यवस्थाओ के संबंध में अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही प्रदर्शित होती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुये कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
अमृत सरोवर चिन्हिकरण एवं उसमें हुयी प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि समय समग्रता के साथ कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाये। शासनादेश के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में बनने वाली कान्हा गोशाला के संबंध में यथास्थिति की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा संचालित गोशालाओं में समस्त व्यवस्थाएं कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। समस्त तहसीलदारो को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि भू-राजस्व, विरासत, भूमि पट्टा आवंटन के लिए कब्जा प्रमाण पत्र आदि के संबंध में लंबित प्रकरणो पर त्वरित कार्रवाई करते हुये निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाये।
इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अंतरविभागीय स्तर एवं जनपद के विकास कार्यों में लगी कार्यदायी संस्था के मध्य आ रही समस्याओं का क्रमबद्ध संज्ञान लेते हुये निस्तारण करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पंकज वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
