Thursday, October 28, 2021
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HomeUttarakhand NewsDehradunउत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

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  • पहले चरण में 20 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन टीके लगेंगे
  • त्रिवेंद्र कैबिनेट में लिए गए और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय

जनवाणी ब्यूरो |

देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट की बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेशभर में उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना के चलते उच्च शिक्षण संस्थान मार्च के बाद से बंद हैं।

बताया कि शिक्षण संस्थान खोलने के साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने दसवीं-बारहवीं की कक्षाओं को खोलने कीअनुमति पहले ही दे दी थी। इसके बाद, सरकार, उच्च शिक्षण संस्थान को खाेलने के लिए एसओपी बनाने में जुट गई थी।

उच्च शिक्षा विभाग ने पिछली कैबिनेट बैठक में भी दिवाली के बाद कॉलेज भी खोलने का प्रस्ताव रखा था। पिछली कैबिनेट ने इस पर निर्णय को दिसंबर प्रथम सप्ताह तक के लिए टाल दिया था।

इसके अलावा, कैबिनेट में 29 लंबित प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 27 प्रस्तावों पर त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। दो प्रस्तावों को वापस भेजा गया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन लिए कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा की गई। फैसला लिया है कि कोविड वैक्सीन को प्राथमिकता से फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगाया जाएगा।

पहले फेस में 20 प्रतिशत लोगों को उत्तराखंड में कोविड-19 लगाई जाएगी, 55 साल से ऊपर के लोगों , फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा त्रिवेंद्र कैबिनेट में और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें मुख्य रुप से चीन की कंपनियों को राज्य में टेंडर नहीं देने का निर्णय लिया गया है । पहले चरण में 20 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन टीके लगेंगे।

शहरों में बीपीएल, गरीब, 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में घर वाले लोगों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। दून मेडिकल कॉलेज में 44 स्पेशलिटी विभागों को मंजूरी दी गई। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 900 के करीब पदों को मंजूरी दी गई। पुलिस भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग से होगी। नियमावली में संशोधन किया गया। वैट के लंबित मामलों की समय सीमा बढ़ाई गई, 31 दिसम्बर से 31 जनवरी किया गया है।

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