नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 56 दिन हो गए। उत्तरोत्तर यह आंदोलन कमजोर होने के बजाय पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों इन नए कृषि कानूनों इतना विरोध हो रहा है? दो डिग्री से भी कम तापमान में हमारे देश के किसान खुले आसमान में बैठे हैं और लगातार किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों को पूर्णतया समाप्त करने की मांग की जा रही है। किसानों के साथ-साथ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी नए कृषि कानूनों को पूर्णतया समाप्त करने की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने 30 सितंबर 2020 को नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि नए कृषि कानून के बाद देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वेस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। कांग्रेस द्वारा लगातार नए कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है और नए कृषि कानून को काला कानून, देश की नींव को कमजोर करने वाला एवं अंग्रेजों वाला कानून कहा जा रहा है। नए कृषि कानून के विरोध में 19 जनवरी 2021 को राहुल गाँधी द्वारा ‘खेती का खून: तीन काले कानून’ नामक शीर्षक से उद्धृत एक पुस्तक का अनावरण किया गया। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी नए कृषि कानूनों को खेती का खून कह रही है, यह विषय आज के परिदृश्य में बहुत ही विचारणीय है। कांग्रेस द्वारा अपने पूर्व के मार्ग दर्शकों के राजनीतिक विचारों को आत्मसात करते हुए नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, जिसके आलोक में महात्मा गांधी जी के कथन को समझा जा सकता है, जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा न कर सके उसकी अवहेलना करना तुम्हारा कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी इसी विचार को आत्मसात करते हुए नए कृषि कानून का विरोध कर रही है।
कांग्रेस पार्टी और किसानों के विरोध को समझने के लिए सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाना होगा। मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून 1955 में संशोधन कर धारा 3 की उप धारा 1 में अतिरिक्त उप धारा 1 (अ) को जोड़ते हुए अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं की असीमित मात्रा में जमाखोरी को छूट दे दी है। इसमें प्रावधान है कि जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं फल, फूल व सब्जी के दाम जब तक 100 प्रतिशत तक न बढ़ जाते तब तक सरकार भावों को नियंत्रण में करने के लिए जमाखोरी पर कोई रोक नही लगाएगी। तात्पर्य यह है कि 100 रुपये कीमत की वस्तु 200 रुपये तक बढ़ने के बाद ही उस पर सरकार द्वारा नियंत्रण का प्रावधान है। इसी प्रकार जल्द नष्ट न होने वाली फसलों जैसे अनाज आदि के दामों में जब तक 50 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हो जाती तब तक जमाखोरी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तात्पर्य यह है कि 100 रुपए कीमत की वस्तु 150 रुपये तक बढ़ने के बाद ही उस पर सरकार नियंत्रण लगाएगी। इस संशोधन में यह भी कहा गया है कि दामों में 50 और 100 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद भी मूल्य निर्धारक प्रतिभागियों के उपर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि दामों में बेतहाशा वृद्धि की सूरत में भी चुनिंदा व्यापारियों को जमाखोरी की पूर्णतया छूट रहेगी। इस कानून द्वारा प्रदत्त जमाखोरी में छूट के अधिकार का दुष्परिणाम हमें हाल के महीने में देखने को तब मिला जब सरकार ने दिसंबर 2020 में खाने के तेल के आयात पर रोक लगा दी जिससे सोयाबीन तेल का भाव 80 रुपया लीटर से बढ़कर 145 रुपए लीटर हो गया, जिसका लाभ किसानों के इतर चंद तेल व्यापारियों को हुआ।
मोदी सरकार के दूसरे नए कृषि कानून ‘किसान उपज, व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून 2020’ की धारा 2 (ट) में ट्रेड एरिया को परिभाषित किया गया है, जिसमें फैक्टरी परिसर, उद्योगपतियों के भंडारण के साइलो और किसी भी प्रकार के स्थान और ढांचे को शामिल किया गया है। धारा 4 के मुताबिक इस ट्रेड एरिया में पूरे देश से व्यापार की छूट होगी। इस ट्रेड एरिया में व्यापर हेतु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर या शुल्क अधिरोपित नही किया गया है, जबकि पूर्व से स्थापित मंडियों में व्यापार हेतु निर्धारित कर देना जरूरी है। इस प्रकार सरकार अपनी दोहरी नीति के तहत जहां ट्रेड एरिया को किसी भी प्रकार के कर से मुक्त रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी मंडियों पर कर अधिरोपित कर मंडियों में व्यापार की सुगमता को कम कर मंडियों के खात्मे का योजना बना डाली है और इससे किसान अपनी उपज की बिक्री हेतु पूंजीपतियों के जाल में पूर्णतया फंसता चला जाएगा। इस कानून के अध्याय 5 की धारा 15 में किसी भी सिविल कोर्ट को संज्ञान लेने तक का अधिकार नहीं दिया गया है।
तीसरे नए कृषि कानून ‘कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020’ में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नही किया गया है। इस कानून की धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार किसान और पूंजीपतियों के बीच हुए समझौते के तहत किसान अपनी फसल की क़्वालिटी, ग्रेड और स्तर समझौते में लिख कर देंगे और फसल कटाई या वितरण के समय पूंजीपतियों द्वारा नियुक्त योग्य पारखी से फसल की जांच करवानी होगी, जिसमे किसानों को पूर्णतया पूंजीपतियों के रहमोकरम पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस कानून की धारा 7 के 1 और 2 में कहा गया है कि इस कानून के तहत किए गए अनुबंध राज्य सरकार के खरीद-फरोख्त कानून के दायरे से बाहर रहेंगे अर्थात इस कानून के माध्यम से भी पूंजीपतियों का किसानों की उपज के खरीद-फरोख्त पर पूर्ण आधिपत्य होगा।
इस प्रकार नए कृषि कानून में प्रदत्त जमाखोरी के अधिकार से मुनाफाखोरी, महंगाई और गरीबी में वृद्धि होगी। खाद्य आपूर्ति में कमी देखने को मिलेगी। दुष्प्रभाव किसानों के साथ-साथ आम जनमानस पर भी पड़ेगा।
