जनवाणी ब्यूरो |
देहरादून: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दिया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। किसानों के मुद्दे लोकर विपक्ष ने सदन में हंगामा काटा।
विपक्ष ने नियम-58 के तहत किसानों के मुद्दे को सदन में लाया है और सदन में किसानों के विषय पर चर्चा करवाई। कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें किसानों के हित में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
वहीं दूसरी ओर, सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर पलटवार किया। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर विपक्ष के विधायकों ने गन्ना लेकर प्रदर्शन किया।
कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, ममता राकेश, फुरकान अहमद, आदेश चौहान, मनोज रावत, हरीश धामी ने गन्ना भुगतान को लेकर विधानसभा में जाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्य गेट पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान विधायकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की वर्चुअल भागीदारी पर विपक्ष का सदन में हंगामा किया।
उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 में संसोधन, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधायक 2020 और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2020 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वह ऑनलाइन ही सदन की कार्रवाई से जुड़े। हालांकि, वह स्वस्थ हैं लेकिन वह होम आइसोलेशन में रह रहे हैं।
