जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया कि सहकारिता विभाग की शीर्ष संस्थाओं के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने एवं गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इम्प्लाई अटेन्डेंस एण्ड ट्रैकिंग ऐप ईएटीए का सर्वप्रथम उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा अपट्रान पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन 9 नवम्बर को किया गया था।
उन्होंने बताया कि ऐप लागू करने के खिलाफ बैंक के कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., कर्मचारी परिषद, लखनऊ द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट दायर की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 दिसम्बर को पारित निर्णय में उक्त ऐप को लागू किए जाने को सही पाया तथा कहा कि ऐप में किसी प्रकार की विधिक बाधा नहीं है।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्यों से यह अपेक्षा की कि वे अनुशासन में रहें तथा बैंक के उन्नति के लिए अपना अधिकतम योगदान दें। बैंक द्वारा तैयार कराया गया उक्त ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है तथा सुरक्षा आडिट में भी ऐप को पूर्णतया सुरक्षित पाया गया है।
सहकारिता मंत्री द्वारा अन्य सहकारी संस्थाओं में भी उनके व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं पारदर्शिता लाये जाने के लिए उक्त ऐप को लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है, जिससे कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक जनमानस को लाभान्वित किया जा सके। जिससे कि प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए किया-कलापों का बैंक की प्रगति में मूल्यांकन किया जा सके।
