2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोविड- 19 का कहर सरकार के सामने देश का सबसे बड़ा मानवीय संकट है, जिसमें दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में दूसरी लहर का कहर ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना वायरस का नया वैरियंट ज्यादा खतरनाक है। इस नए वैरियंट के खतरे के बारे में इंडियन सार्स कोव-2 जेनेटिक्स कन्सॉर्टियम (इंसाकॉग) नामक एक समिति ने मार्च में ही एक केबिनेट सचिव राजीव गाबा को इसके बारे में चेतावनी दी थी जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं। इंसाकॉग को भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में स्थापित किया था। इस समिति का मकसद कोरोना वायरस के ऐसे वैरियंट्स का पता लगाना था जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस समिति में दस राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं जो वायरस पर अध्ययन में सक्षम हैं। इंसाकॉग के एक सदस्य और इंस्टीट्यूट आॅफ लाइफ साइंसेज के निदेशक अजय पारिदा के मुताबिक शोधकर्ताओं ने सबसे पहले फरवरी में इस नए वैरियंट का पता लगाया जिसे अब बी.1.617 कहा जाता है।
इंसाकॉग ने अपने शोध के नतीजे स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल सेंटर आॅफ डिजीज कंट्रोल के साथ 10 मार्च से पहले ही साझा कर दिए थे। एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस शोध में चेतावनी दी गई थी कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जल्द ही भारत के विभिन्न हिस्सों को अपनी चपेट में ले सकती है। यह शोध और चेतावनी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजी गईं थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिए हैं। वैज्ञानिकों की इस समिति के पांच वैज्ञानिकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि उनकी चेतावनी को सरकार ने नजरअंदाज किया। चार वैज्ञानिकों ने कहा कि चेतावनी के बावजूद सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। लाखों लोग बेरोक-टोक राजनीतिक रैलियां और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहे। नतीजा यह निकला कि भारत इस वक्त कोरोनो वायरस की सबसे बुरी मार से गुजर रहा है। देश में नए मामलों और मरने वालों की संख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है।
इंसाकॉग ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी तैयार की थी जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि नया वैरियंट बेहद खतरनाक है और इसके नतीजे बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। मंत्रालय ने यह बयान दो हफ्ते बाद 24 मार्च को जारी किया लेकिन ‘बहुत ज्यादा चिंताजनक’ शब्द उसमें से हटा दिए गए। मंत्रालय के बयान में सिर्फ इतना कहा गया कि नया वैरियंट पहले से ज्यादा समस्याप्रद है और टेस्टिंग बढ़ाने वाले क्वारंटीन करने जैसे कदम उठाए जाने की जरूरत है। अब प्रश्न यह है कि सरकार ने इस शोध के नतीजों पर ज्यादा मजबूत कदम क्यों नहीं उठाए? इस सवाल के जवाब में इंसाकॉग के प्रमुख शाहिद जमील ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अधिकारी इन सबूतों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे।
जमील कहते हैं, ‘नीति को साक्ष्य आधारित होना चाहिए ना कि साक्ष्यों को नीति आधारित। मुझे आशंका है कि नीति बनाते वक्त वैज्ञानिक तथ्यों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन मुझे पता है कि मेरा काम कहां तक है। वैज्ञानिक होने के नाते हम साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। नीतियां बनाना सरकार का काम है।’ पर यह स्पष्ट है कि सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मुख्य सिपहसालार और विपक्षी नेता राजनीतिक रैलियां करते रहे।
सरकार ने कई हफ्ते चलने वाले कुंभ मेले को भी होने दिया जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधीन काम करने वाले एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने हाल ही में एक निजी आॅनलाइन मीटिंग में कहा था कि अप्रैल की शुरूआत में ही कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत थी। 19 अप्रैल को हुई इस मीटिंग में सिंह ने कहा था कि 15 दिन पहले ही लॉकडाउन लग जाना चाहिए था। हालांकि सिंह ने यह नहीं बताया कि उन्होंने सरकार को चेताया था या नहीं लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि मामले की गंभीरता के बारे में उन्होंने सरकार को जानकारी दे दी थी।
18 अप्रैल को हुई के मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह बहुत-बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया था कि अगर एकदम कड़े कदम नहीं उठाए गए तो लोगों की मौतों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा।’ सिंह ने यह भी बताया कि इस मीटिंग में कुछ अधिकारियों ने छोटे शहरों में मेडिकल सप्लाई की कमी के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर भी जताया था। ऐसा कई शहरों में देखा जा चुका है। सुजीत कुमार सिंह ने सवालों के जवाब नहीं दिए। जिस 18 अप्रैल की मीटिंग की बात सिंह कर रहे थे, उसके दो दिन बाद 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प रखें। हमें लॉकडाउन से बचने की पूरी कोशिश करनी है और छोटे-छोटे इलाकों को बंद करने पर काम करना है।
इस बयान से पांच दिन पहले 15 अप्रैल को 21 विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के एक ग्रुप ‘नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19’ में विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति बनी थी कि ‘हालात गंभीर हैं और हमें लॉकडाउन लगाने से नहीं झिझकना चाहिए।’ अब केंद्र सरकार जो भी कदम उठा रही है वे कोरोना के कहर के आगे उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अपर्याप्त है। दवाइयां कम पड़ रही हैं। आक्सीजन के अस्पतालों तक पहुंचाने का संकट है। मृत मनुष्यों दफनाने तक का इंतजाम मुश्किल हो रहा है। आजीविका का प्रश्न तो है ही। अब तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी की जा चुकी है। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर संजीदगी आवश्यक है।
