- लाभार्थियों को अप्रैल 2020 से मई 2022 तक 80.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 67.34 लाख मीट्रिक टन चावल मिला
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सितंबर तक 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करेगा
जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अप्रैल 2020 से मई 2022 तक प्रदेश में कुल 147.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का फ्री में वितरण कराया है, जिसमें 80.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 67.34 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल हैं। यह जानकारी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से दी गई है।
योगी सरकार ने 2021-2022 में क्रमशः मई 2021 से जून 2021, जुलाई 2021 से नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक आयोजित योजना के चरण तीन, चार और पांच को सफलतापूर्वक लागू किया है। सरकार ने पिछले साल मई और जून के महीनों में एनएफएसए द्वारा कवर किए गए पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों को 5.66 लाख मीट्रिक टन चावल और 8.49 लाख मीट्रिक टन गेहूं सहित 14.15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया।
इसी तरह पीएमजीकेएवाई- 4 (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) में कुल 35.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया, जिसमें 8.45 लाख मीट्रिक टन चावल और 26.75 गेहूं लाभार्थियों को वितरित किया गया था। इसके अलावा योगी सरकार ने पीएमजीकेएवाई-5 में कुल 28.13 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित कर इसका वितरण किया, जिसमें 11.26 मीट्रिक टन चावल और 16.87 लाख मीट्रिक टन गेहूं शामिल है, जिसमें प्रति व्यक्ति अतिरिक्त पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया।
योगी सरकार ने पीएमजीकेएवाई-6 (अप्रैल 2022 से सितंबर 2022) के लिए लाभार्थियों को 5 किलोग्राम अतिरिक्त आवंटन किया है। इस दौरान 40.15 लाख मीट्रिक टन चावल और 4.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं सहित 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करने की योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र परिवार योजना के तहत आने वाले सभी अंत्योदय कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों और नगर विभाग में रजिस्टर्ड दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
गोदामों में 100 प्रतिशत संग्रह हो रहा खाद्यान्न
मालूम हो कि गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त राशन बांटना केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी राज्य में सीएम योगी दोनों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कार्यकाल में एक भी व्यक्ति भूखा न रहे। वहीं योगी सरकार ने कोविड महामारी के प्रकोप के दौरान युद्ध स्तर पर जरूरतमंदों और पात्र लोगों के लिए राशन कार्ड तैयार करने का अभियान चलाया ताकि राज्य के हर पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचे। लाभार्थियों को मुफ्त वितरण के लिए रोस्टर के अनुसार विभाग भारतीय खाद्य निगम से पीएमजीकेएवाई के लिए खाद्यान्न का 100 प्रतिशत संग्रह और ब्लॉक गोदामों से उचित विक्रेताओं को वितरण सुनिश्चित कर रहा है।
