- कैंट बोर्ड सीईओ को दिया गया नोटिस
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: अनुज सिंह की बर्खास्तगी के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका(एसएलपी) को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस कैंट बोर्ड सीईओ को दिया गया हैं। अब इसमें कैंट बोर्ड की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बैंच से अनुज सिंह को राहत मिली थी, लेकिन सिंगल बैंच के आदेश के खिलाफ कैंट बोर्ड ने डबल बैंच में अपील की थी,
जहां से डबल बैच का आदेश अनुज सिंह के खिलाफ गया था। इसी को लेकर अनुज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसको सुप्रीमो कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कैंट बोर्ड को नोटिस जारी किया हैं। अब फिर से अनुज सिंह के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। दरअसल, अनुज सिंह कैंट बोर्ड में सीई के पद पर तैनात थे। उन पर अवैध निर्माण कराने का गंभीर आरोप लगा था। हालांकि इस आरोप को कैंट बोर्ड के अधिकारी सिद्ध नहीं कर सके।
क्योंकि लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी टीम शामिल होती हैं। बर्खास्तगी सिर्फ एक अनुज सिंह की हुई थी। इसी से स्पष्ट हो गया था कि अनुज सिंह के साथ विभाग के अधिकारियों की अदुरुणी लड़ाई थी, जिसके चलते उनको यह नुकसान हुआ। अब पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया हैं, जिसमें बड़ा फैसला आ सकता हैं।
उद्यमियों की समस्याओें को तत्काल करें दूर: एमडी पावर
मेरठ: गुरुवार को प्रबन्ध निदेशक चैत्रा वी. की अध्यक्षता में डिस्कॉम मुख्यालय, ऊर्जा भवन सभागार में मेरठ और मुजफ्फरनगर के उद्यमियों के साथ, बैठक आहुत की। आयोजित बैठक में औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों और फैक्ट्री मालिकों के साथ अघोषित बिजली कटौती, नये बिजलीघरों की स्थापना, जर्जर तार, जर्जर लाइन, खंभों को बदलने, विद्युत लाईनों के साथ डबल सर्किट में जा रही देहात लाईनों को हटाने, फीडर पर टीपीएमओ लगाने, विद्युत कनेक्शन जारी करने सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गयी।
जिसमें इस दौरान प्रबन्ध निदेशक ने उद्यमियों की बिजली से सम्बन्धित समस्याओं को सुना और उनका चरणबद्ध तरीके से निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रबन्ध निदेशक ने कहा उद्योग व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों की बिजली सम्बन्धी समस्याओं का हर संभव समाधान किया जायेगा। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उद्यमियों की समस्याओं का तुरन्त निस्तारण किया जाये, किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने कहा इंडस्ट्रीयल एरिया में नये बिजलीघरों कि स्थापना के लिये भूमि का चिन्हांकन की प्रक्रिया,
प्रशासन के साथ वार्ता कर भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये जिससे कि व्यापार एवं उद्योगों को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। इस दौरान निदेशक (तकनीकी) एसके पुरवार ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उद्यमियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। अघोषित बिजली कटौती न की जाये। यदि कटौती अपरिहार्य हो तो इसकी पूर्व सूचना प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को दी जाये। अंत में उद्यमियों ने उद्योग बन्धुओं की समस्याओं को सुनने और उनका निस्तारण के लिए अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए।
