Saturday, September 21, 2024
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भू-माफिया के खिलाफ घर-घर जाकर तलाश रहे सरकारी भूमि

  • खसरा नंबर-1032 पर भू-माफियाओं ने प्लॉट बेचकर बनवा दिए दुकान मकान और मंडप

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ/कंकरखेड़ा: मार्शल पिच के निकट खसरा नंबर-1032 की काफी जमीन पर लोगों ने मकान दुकान बना लिए हैं। वहीं, एक मंडप संचालक ने भी भूमि को कब्जा लिया है। दो दिन से तहसील की टीम घर-घर जाकर सरकारी भूमि की तलाश कर रही है। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की टीम द्वारा 17-18 लोगों को चिह्नित कर भी लिया है। जिन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा रखा है। कुछ भूमाफिया गरीब लोगों को प्लॉट बेचकर फरार भी हो गए हैं।

कंकरखेड़ा अंबेडकर रोड पर मार्शल पिच के निकट खसरा नंबर-1032 पर दो दर्जन से अधिक लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। लेखपाल धर्मपाल ने बताया की खसरा नंबर-1032 की करीब 17840 वर्ग मीटर भूमि है। जिस पर रामकरण पुत्र महेश चंद्र, ईश्वर चंद पुत्र लटूर, हरदास पुत्र बेला, शीतल प्रसाद पुत्र बलविंदर आदि करीब दो दर्जन लोगों ने मकान और दुकान बना लिए हैं।

यहीं पर पैमाइश में सामने आया है शांति गार्डन विवाह मंडप के संचालक कमल वाल्मीकि ने भी सरकारी भूमि को कब्जा कर लिया है। रास्ते की तरफ से पैमाइश में आया है कि करीब चार मीटर भूमि खसरा नंबर-1032 की है। जिस पर कई 100 मीटर जमीन पर मंडप बना लिया गया है। दो दिन से तहसील की टीम पैमाइश में लगी है।

अभी तक 17 से 18 लोग चिन्हित हो चुके हैं। जिन्होंने इस सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। लेखपाल धर्मपाल का कहना है कि शनिवार को 1032 खसरा नंबर की लगभग पूरी पैमाइश हो जाएगी और जिन लोगों ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।

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कई बार हो चुकी है पैमाइश, जमीन नही हुई कब्जामुक्त

मार्शल पिच के निकट खसरा नंबर 1032 सहित अन्य भूमि की कई बार पैमाइश हो चुकी है। जिसमें स्पष्ट किया जा चुका है कि कई लोगों ने यहां पर करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, लेकिन इस भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया जा सका।

सपा के शासन में भी भूमि को चिह्नित किया जा चुका है। जिसमें साफ तौर पर सामने आया था कि लोगों ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया हुआ है। अब भाजपा के शासन में इसकी पैमाइश हो रही है। इससे पूर्व भी चार बार जमीन की पैमाइश हो चुकी। बार-बार जमीन की पैमाइश तो हो रही है, लेकिन इस जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा।

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