Tuesday, March 24, 2026
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Bihar News: बिहार सरकार ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट, विकास और समावेशी वृद्धि पर जोर

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: बिहार सरकार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार, 3 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार राज्य का बजट आकार 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 3.16 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 30 हजार करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में बिहार के बजट का आकार लगातार बढ़ता गया है।

12 मिनट में पूरा हुआ बजट भाषण

वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने मात्र 12 मिनट में अपना बजट भाषण पूरा किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि “ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के रास्ते पर चलकर बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य

बजट में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही चौथे कृषि रोडमैप को बढ़ावा देने और उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

बजट के प्रमुख आंकड़े

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का कुल बजट आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895.02 करोड़ रुपये से 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है। इस वर्ष वार्षिक योजनाओं के लिए 1,22,155.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,405.42 करोड़ रुपये अधिक है।

वहीं, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के लिए 2,25,434.34 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 25,298.92 करोड़ रुपये ज्यादा है। कुल बजट में स्कीम व्यय का हिस्सा 35.14 प्रतिशत जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय 64.86 प्रतिशत है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय 63,455.84 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कुल बजट का 18.26 प्रतिशत है।

जनता के जनादेश के लिए जताया आभार

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने भाषण के अंत में बिहार की जनता का आभार जताते हुए कहा, “मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सरकार को पुनः जनादेश दिया। इससे हमें बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त और समावेशी विकास वाला राज्य बनाने के अपने संकल्प को और मजबूती मिली है।”

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