जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: संसद में देश का आम बजट सोमवार एक फरवरी को सुबह पेश किया जा रहा है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद दोनों राष्ट्रपति भवन गए और वहां राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति ली। फिर संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में बजट को पेश करने की मंजूरी दी गई।
इस बार वित्त मंत्री बही खाते की बजाय स्वदेशी टैबलेट के जरिए बजट पेश करेंगी। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक एप लॉन्च की है जिसके जरिए देशवासी और संसद के सदस्य बजट दस्तावेजों को देख सकते हैं। संसद में बजट पेश करत हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट मुश्किल हालात में तैयार किया गया है।
प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा पोर्टल
प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा।
इस वित्त वर्ष से शुरू होगी पीएलआई
उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सात साल में किसानों से खरीद दोगुनी हुई
देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है। किसानों के लिए बजट में बड़ा एलान। लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देने का प्रयास। किसानों को 75 हजार करोड़ से ज्यादा दिए। किसानों की आया दोगुना करने का लक्ष्य। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद। दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई।
अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा
अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा। विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि इन्हें समय रहते बंद किया जा सके। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का एलान किया।
बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई
अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई। पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का एलान।
जम्मू-कश्मीर में होगी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत
जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत होगी। उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे।