- कैग की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आईओए को हुआ 24 करोड़ का नुकसान
जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कैग ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस इंडिया लिमिटेड (आरआईएल) के साथ भारतीय ओलंपिक संघ के दोषपूर्ण प्रायोजन समझौते से आरआईएल को अनुचित लाभ मिला और आईओए को 24 करोड़ का नुकसान हुआ।
1 अगस्त, 2022 के प्रायोजन समझौते की शर्तों के तहत, आरआईएल को एशियाई खेलों (2022, 2026), राष्ट्रमंडल खेलों (2022, 2026), 2024 पेरिस ओलंपिक और 2028 के आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में आईओए के साथ जुड़ने का अधिकार दिया गया है। लॉस एंजिल्स ओलंपिक समझौते ने अन्य बातों के अलावा, आरआईएल को इन खेलों के दौरान ‘इंडिया हाउस’ के निर्माण और प्रदर्शन का अधिकार दिया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 दिसंबर, 2023 को एक संशोधित समझौते के माध्यम से, शीतकालीन ओलंपिक खेलों (2026, 2030) और युवा ओलंपिक खेलों (2026, 2030) के अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए।
उपरोक्त के मद्देनजर आईओए ने अपना हित नहीं देखा क्योंकि विचार राशि यानी 35 करोड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जो कि चार अतिरिक्त खेलों के अधिकार देने के बाद 5 दिसंबर, 2023 को हस्ताक्षरित प्रायोजन समझौते में निर्धारित किया गया था। आरआईएल ने 12 सितंबर को भेजी गई ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है। आईओए को प्रतिफल राशि 35 करोड़ से बढ़ाकर 59 करोड़ करनी चाहिए थी क्योंकि छह खेलों के अधिकारों की प्रतिफल राशि 35 करोड़ थी जिसकी गणना प्रति खेल औसतन 6 करोड़ के हिसाब से की गई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार आरआईएल के साथ दोषपूर्ण समझौते और आरआईएल को अनुचित लाभ के कारण आईओए को 24 करोड़ का नुकसान हुआ। राशि को 59 करोड़ न बढ़ाने का कारण ऑडिट को सूचित किया जा सकता है। कैग द्वारा जारी आधे मार्जिन पर आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से जवाब मांगा गया है। आईओए अध्यक्ष उषा के कार्यकारी सहायक अजय कुमार नारंग ने कहा कि निविदा में एक ‘त्रुटि’ के कारण समझौते पर दोबारा बातचीत करनी पड़ी। जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और नामकरण अधिकार दिए गए, तो यह प्रायोजकों रिलायंस इंडिया हाउस के नाम पर था। 2022 में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कंट्री हाउस के साथ प्रायोजकों के नाम की अनुमति दी। लेकिन 2023 में आईओसी ने शर्तों में बदलाव करते हुए नारंग ने कहा कि प्रायोजक किसी नाम का उपयोग नहीं कर सकता है और इसे देश के नाम वाला हाउस होना होगा।
प्रायोजक हमारे पास यह कहते हुए वापस आए कि उन्हें माइलेज नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें मुआवजा देना होगा। इसलिए चार आयोजनों के अतिरिक्त अधिकार दिए गए। साथ ही, कैग ने प्रति इवेंट आनुपातिक गणना की की है जो प्रति गेम 6 करोड़ होगी। इसकी गणना प्रायोजक को मिलने वाली दृश्यता पर की जाती है। शीतकालीन ओलंपिक और युवा ओलंपिक में भारत की भागीदारी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तुलना में बहुत कम है। 2022 में किए गए समझौते में उन्हें निर्दिष्ट करना चाहिए था कि यह आईओसी द्वारा अनुमोदित नामकरण की शर्तों के अधीन होगा।
यह समझौते की खामी थी और टेंडर की भी खामी थी। हालांकि, आईओए के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने कहा कि जब समझौते में संशोधन किया जा रहा था तो कार्यकारी परिषद और प्रायोजन समिति से सलाह नहीं ली गई थी। आरआईएल को फायदा हुआ है और यह कार्यकारी बोर्ड या वित्त समिति और प्रायोजन समिति की जानकारी में नहीं है। अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि समझौता क्यों बदला गया।
