- चुनाव आचार संहिता से पहले बजट पास करने की लगी रही होड़
- बजट पर चर्चा भी नहीं, सब कुछ पहले से पास पर सहमति
- पिछली बोर्ड बैठक की पुष्टि तक करना नहीं किया गवारा
- अपने अधिकारियों का साफ बचाव करते रहे नगरायुक्त
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: यह तो हद ही हो गई। बजट के नाम पर बुलाई जाये नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक, और उसमें बजट पर नाममात्र की चर्चा ही नहीं की गई। बजट बैठक में बजट को छोड़कर बाकी मुद्दों पर ही चर्चा होती रही। पार्षद भी सैट होकर आये थे कि किस मुद्दे पर और कितना बोलना है। सधे हुए सवाल और उनपर किस अधिकारी को कटघरे में खड़ा करना है, सब कुछ पहले से ही तय शुदा रहा।
इसलिए बैठक शांतिपूर्ण माहौल में सधी हुई चली। लापरवाही का आलम इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बोर्ड बैठक की पुष्टि तक करना गवारा नहीं किया गया। हां यह कारनामा और अंजाम दिया गया कि नगर आयुक्त अपने तमाम अधिकारियों का हर मुद्दे पर साफ बचाव करते रहे तथा किसी भी अधिकारी को पार्षदों के हाथों की कठपुतली नही बनने दिया।
गुरुवार को नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ जिसमें कुछ देर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। गत 30 जनवरी को हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षद कुलदीप उर्फ कीर्ति घोपला के साथ असमाजिक तत्वों ने मारपीट कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट प्रशासन द्वारा दर्ज नहीं की गई। नगर निगम अधिकारी तथा महापौर की मौजूदगी में यह घटना हुई। कैमरों में भी कैद हुई। फिर भी सब मौन साधे रहे।
हालांकि इसी मामले में बाद में समझौता हो गया था, लेकिन आज हुई कार्यकारिणी बैठक में वार्ड-31 से सपा पार्षद कीर्ति घोपला एक पोस्टर लेकर बैठे, जिस पर एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज व राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से जान का खतरा बताया। इसके साथ ही उन्होंने उस पर मूक वॉक आउट करने की भी बात लिखी थी। बैठक में कीर्ति घोपला इस पोस्टर के साथ चुप बैठे रहे। कीर्ति घोपला का आरोप है कि राज्य मंत्री व एमएलसी ने भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की थी।
इसके बावजूद उन्हीं के खिलाफ देहलीगेट थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। जबकि उनकी तहरीर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी वह निगम के सदन में आते हुए खुद को असुरक्षित महसूस कर रहें है। कीर्ति ने अपनी जान को खतरा बताते हुए बैठक में मूक वॉक आउट के रूप में विरोध जताया। इस बजट बैठक में नगर निगम को अपने आय व्यय पक्ष पर बहस करनी थी। किसी मद में बजट को बढ़ाना या घटाना था, तो उसपर चर्चा होती, लेकिन शुरू से ही इस बैठक के प्रारंभ होने के बाद बजट को ऐसे ही मौन स्वीकृति दे दी गई।
न ही किसी मुद्दे पर किसी पार्षद ने सवाल उठाया और न ही विपक्ष ने उसपर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा पार्षद राजीव गुप्ता काले ने कई मुद्दों पर नगर निगम अधिकारियों को घेरा। पार्षद काले ने कहा कि जब हमने कर्मचरियों की फर्जी नियुक्ति के संबंध में अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को जांच सौंपी थी तो वह क्यों चुप्पी साधे रहीं। इस पर ममता मालवीय सफाई देती रहीं कि इस मामले में पहले ही शासन स्तर पर सीबीसीअईडी को जांच सौंपी गई है। अब जब एक संस्था जांच कर रही है तो हमारा इसमें कोई दायित्व नहीं बनता है।
इसपर पार्षद काले ने विरोध करते हुए कहा तो हमें या कार्यकारिणी को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसपर नगर आयुक्त खुद ममता मालवीय का बचाव करते हुए सामने आये कि सीबीसीआईडी जो पत्र या सबूत मांगेगी तो हम उन्हें मुहैया करा देंगे। इसके बाद इस मुद्दे को विराम दे दिया गया। सपा पार्षद राहत जहां ने प्रस्ताव रखा कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को 2-2 करोड़ रुपये के विकास कार्य करने का बजट रखा जाये।
मलिन व अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए अलग से प्रावधान किया जाये। राजीव काले ने वाहन खरीद में 5-5 लाख रुपये अधिक महंगी खरीदने का मुद्दा रखा कि दस गाड़ियों के नाम पर 50 लाख रुपये का गबन हुआ है। महापौर खुद अधिकारियों से पूछते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। भाजपा पार्षद रेखा सिंह ने अभिनव एडवरटाइजिंग एजेंसी को मिले होडिँग ठेके को निरस्त करने की मांग की।
रेखा सिंह ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बार-बार एक ही कंपनी को होर्डिंग के ठेके क्यों दिये जा रहें है। जबकि अन्य ठेकेदारों को अनदेखा किया जा रहा है। निगम के प्रचार-प्रसार विभाग पर आरोप लगाया गया कि यहां ठेका छोड़ने के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जिस कंपनी को पहले से ही कई बार ठेका दिया जा चुका है उसे फिर से ठेका क्यों दिया गया इसके पीछे कहीं न कहीं सुविधाशुल्क वसूलने का खेल चल रहा है। रेखा सिंह ने स्ट्रीट लाइट अव्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। बैठक में नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
